केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनधारकांच्या भत्त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला, यामुळे केंद्र सरकारच्या जवळपास ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना लाभ होईल.
आयोगाच्या शिफारशी २०२६ मध्ये लागू केल्या जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली
आयोगाच्या अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी नवीन आयोगाच्या शिफारशी सरकारला मिळतील, अशी आशा वैष्णव यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना २०१४ मध्ये करण्यात आली होती.
या आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. या आयोगाची मुदत २०२६ साली पूर्ण होत आहे. आता नवीन आयोगाचावत केंद्र, राज्य सरकार आणि इतर घटकांसोचत सल्लामसलत करेल, असे वैष्णव यांनी सांगितले. सातव्या वेतन
पगार किती वाढणार?
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर किमान २.८६ निश्चित केल्यास कर्मचा-यांच्या किमान मूळ वेतनात वाढ होऊन तो ५१,४८० रुपये असू शकतो. सध्या किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे. पेन्शनधारकांनाही असेच फायदे मिळतील. त्याची किमान पेन्शन
आता ९,००० रुपयांवरून २५, ७४० रुपयांपर्यंत वाढू शकते, फिटमेंट फॅक्टर हा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे पगार आणि पेन्शन वाढवण्यासाठी वापरलेले सूत्र आहे. याआधारे वेगवेगळ्या स्तरावर पगार वाढवला जातो. मात्र, यात भत्ते जोडले जात नाहीत
