२ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार दोन पीक विमा योजनांचा अजून एका वर्षासाठी विस्तार करण्यात आला आहे.
तसेच डीएपी खतांची ५० किलोची पिशवी १,३५० रुपये दराने शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी ३,८५० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मंजुरी दिली. प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ८२४ कोटी रुपयांचा एक स्वतंत्र कोष तयार करण्यात आला आहे.
मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिकविषयक कॅबिनेट समितीची बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) आणि पुनर्गठित हवामान आधारित पीक विमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) या दोन योजनांना २०२५-२६ पर्यंत अजून एका वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
योजनांना शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने त्यांचा विस्तार करण्यात आल्याचे माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या दोन योजनांसाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी ६९,५१५ कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना डीएपी (डायअमोनियम फॉस्फोट) खताची ५० किलोंची बॅग १३५० रुपयांना मिळावी, यासाठी अतिरिक्त अनुदानाला १ जानेवारी २०२५ पासून पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.
यासाठी सरकारी तिजोरीवर ३,८५० कोटी रुपयांचा भार पडेल. सरकारकडून डीएपीवर प्रतिटन ३५०० रुपयांची सबसिडी दिली जाईल. युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढलेल्या असताना त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याकरिता ८२४ कोटी ७७ लाख रुपयांचा स्वतंत्र कोष तयार करण्यासदेखील मंजुरी दिली आहे. या निधीचा वापर येस-टेक, विंड्स यांसारख्या संस्थांसोबत संशोधन व विकास अभ्यासाच्या वित्तपोषणासाठी करण्यात येईल.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पीक नुकसानीचे वेगाने पंचनामे करून दावे निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.सरकारने बासमतीव्यतिरिक्त १० लाख टन तांदूळ इंडोनेशियाला निर्यात करण्यासही मंजुरी दिली.
पंतप्रधान मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांचा उल्लेख करत नव्या वर्षातील सरकारचा पहिला निर्णय देशातील कोट्यवधी शेतकरी बंधू-भगिनींना समर्पित असल्याचे म्हटले.आपले सरकार शेतकऱ्यांच्य कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे.
आम्ही पीक विमा योजनेचा विस्तार केला.यामुळे अन्नदात्याच्या पिकांना अधिक संरक्षण मिळेल आणि नुकसानाची चिंताही कमी होईल. देशाचे पोट भरण्यासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या आपल्या सर्व शेतकरी बंधू-भगिनींचा आम्हाला अभिमान आहे, असे मोदी म्हणाले.