OROP Pensioners : देशाच्या राजकारणात मागच्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असणारी वन रँक वन पेन्शन योजनेच्या पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. तुमच्या माहितीसाठी जाणून या प्रकरणात आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो सर्वोच्च न्यायालयाने सशस्त्र दलातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन न दिल्याने आणि थकबाकी न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याच बरोबर ‘वन रँक वन पेन्शन’ची थकबाकी 4 हप्त्यांमध्ये देण्याबाबत संरक्षण मंत्रालय परिपत्रक जारी करून कायदा स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही, अशा परिस्थितीत संरक्षण मंत्रालयाने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी 20 मार्च रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या ओआरओपीवर नुकत्याच केलेल्या संप्रेषणावर नाराजी व्यक्त केली आणि ते मागे घेण्यास सांगितले. न्यायालयाने मंत्रालयाला 20 जानेवारीचे परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश दिले आणि म्हटले की तुम्ही चार हप्त्यांमध्ये थकबाकी भरण्याचे पत्र देऊन कायदा हातात घेऊ शकत नाही. संरक्षण मंत्रालयाचे 20 जानेवारीचे परिपत्रक त्याच्या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते आणि ते एकतर्फीपणे असे म्हणू शकत नाही की ते चार हप्त्यांमध्ये OROP देयके भरतील. आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेण्याची महिनाभरात दुसरी वेळ आहे.
ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सरकारतर्फे हजर झाले, म्हणाले की केंद्राने माजी सैनिकांना OROP थकबाकीचा एक हप्ता दिला आहे परंतु पुढील पेमेंट करण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागेल. यावर खंडपीठाने सांगितले की, संरक्षण मंत्रालयासमोर हे पाऊल उचलावे लागेल, त्यानंतरच केंद्राच्या निवृत्ती वेतनाची थकबाकी भरण्यासाठी आणखी वेळ मिळावा, या अर्जावर सुनावणी होईल. खंडपीठाने अॅटर्नी जनरलला भरायची रक्कम, अवलंबायची पद्धत आणि थकबाकी भरण्यासाठी प्राधान्य इत्यादी तपशीलवार एक नोट तयार करण्यास सांगितले. किती देय देणे बाकी आहे आणि ते कोणत्या वेळेत दिले जाईल हे सांगण्यास सांगितले.
प्रत्यक्षात वन रँक वन पेन्शन योजनेंतर्गत 25 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांची थकबाकी अदा करायची आहे.गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निवृत्ती वेतनधारकांची थकबाकी एका हप्त्यात अदा करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र पेन्शनला विलंब सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला प्रश्न विचारताना संरक्षण सचिवांना विचारले की, मुदतीत रक्कम भरण्याच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला बगल देत एकतर्फी मुदतवाढ देण्याचे स्पष्टीकरण काय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मार्चपासून थकबाकी भरावी, असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व थकबाकी एकाच हप्त्यात भरण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती वायएस चंद्रचूड, पीएस नरसिंहा आणि पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर मोदी सरकारच्या वतीने एक रिलीझ जारी करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये बँक, लेखा कार्यालय, पेन्शन वितरण अधिकारी आणि इतर संबंधित एजन्सींना मार्च 2023 पूर्वी सर्व पात्र पेन्शनधारकांना थकबाकी वेळेवर अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. थकबाकी भरण्यासाठी कारवाईला वेग आला आहे. 15 मार्चपर्यंत पेन्शनधारकांच्या खात्यात रक्कम पाहिली जाईल. वन रँक वन पेन्शन योजनेअंतर्गत 2014 मध्ये निवृत्त झालेले संरक्षण निवृत्तीवेतनधारक. त्यांचे कुटुंब आणि पेन्शनधारकांना वन रँक वन पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार हा खर्च 42470 कोटी रुपये आहे.
वन रँक वन पेन्शन योजनेच्या सुधारित पेन्शननुसार, शिपायाला थकबाकी म्हणून 87000 रुपये मिळतील. 30 जून 2022 पर्यंत, नाईक यांच्याकडे 114000 रुपये, मेजर 305000, हवालदार 70000, नायब सुभेदार 108000, सबमेजर 175000, ब्रिगेडियर 5 लाख 5 हजार, ब्रिगेडियर 5 लाख 5 हजार, लेफ्टनंट कर्नल 0400, लेफ्टनंट कर्नल 040, 400 रुपये, लेफ्टनंट कर्नल 0400, 5000 रुपये थकबाकी दिली जाईल, तीच मेजर जनरलना 390000 रुपये थकबाकी म्हणून उपलब्ध करून दिली जाईल. मागील हप्त्यानुसार यामध्ये काही बदल होऊ शकतात.
हे पण वाचा :- Fake GST Charge On Food : हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये सावधान ! नाहीतर बसणार हजारोंचा फटका ; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण