Ration Card New Rules: रेशन कार्डधारकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार आता सरकारने रेशन कार्डबाबत नियमांमध्ये काही बदल केले आहे ज्याच्या फटका आता देशातील हजारो लोकांना बसणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही तुम्हाला सांगतो पात्र नसूनही मोफत रेशन घेणाऱ्या लोकांचे सरकार रेशन कार्ड रद्द करू शकते. तुमच्या माहितीसाठी जाणून घ्या कोरोना काळात केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजना अंतर्गत सरकारने मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून आजतागायत लोकांना मोफत रेशन दिले जात आहे. सध्या सरकारच्या या योजनेचा देशातील तब्बल 80 कोटी नागरिक लाभ घेत आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने बनवलेल्या नवीन नियमानुसार अपात्र लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड सरेंडर करण्यास सांगितले जात आहे. दुसरीकडे अपात्र रेशन कार्डने आपले रेशनकार्ड सरेंडर न केल्यास त्याच्यावर चौकशीअंती कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमानुसार जर कोणाकडे 100 स्क्वेअर मीटरपेक्षा अधिकचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर, चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर, गावात 2 लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात 3 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबाचे उत्पन्न असेल तर अशा लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड सरेंडर करावे लागेल. या लोकांना त्यांचे रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागते.
जर कोणी आपले रेशनकार्ड सरेंडर केले नाही तर अशा लोकांचे कार्ड छाननीनंतर रद्द केले जातील. सोबतच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर ते रेशन घेत असल्याने त्यांच्याकडून रेशन वसूल केले जाणार आहे.
ज्या कुटुंबांकडे मोटार कार, ट्रॅक्टर, एसी, हार्वेस्टर, 5 केवी किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा जनरेटर, 100 चौरस मीटरचा भूखंड किंवा घर, पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना, आयकर भरणारा, ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न आणि शहरी भागात वार्षिक 2-3 लाख असतील तर ते रेशन कार्डसाठी अपात्र मानले जातील.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील सुमारे 80 कोटी लोक मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. यापैकी बरेच लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. या कारणास्तव, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे, जेणेकरून कोणीही त्याचा गैरवापर करू नये.
हे पण वाचा :- Samsung स्मार्ट टीव्हीवर सर्वात मोठी सूट ! 19 हजारांचा TV खरेदी करा ‘इतक्या’ स्वस्तात