Surat-Chennai Expressway :- महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेगवेगळ्या पायाभूत प्रकल्पांची कामे सुरू असून यामध्ये अनेक रस्ते प्रकल्प, नवीन रेल्वे मार्गांची उभारणी तसेच मुंबई आणि पुणे सारख्या शहरांमध्ये मेट्रो आणि उड्डाणपूलांचे कामे देखील सुरू आहेत. वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून आणि राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमधील उत्तम कनेक्टिव्हिटी या दृष्टिकोनातून या प्रकल्पांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
कुठलाही प्रकल्प जर तुम्हाला पूर्ण करायचा असेल तर त्याकरिता अगोदर तुम्हाला संबंधित प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन संपादित करणे खूप गरजेचे असते. जेव्हा जमिनीचे संपादन विना अडथळा पार पडते तेव्हा प्रकल्प ताबडतोब सुरू होतात व पूर्णत्वाकडे देखील जातात. परंतु भूसंपादनामध्ये जर अडथळे निर्माण झाले तर प्रकल्प रखडले जातात व प्रकल्पांचे काम पूर्ण व्हायला देखील खूप उशीर होतो. असाच काहीसा प्रकार हा सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या बाबतीत दिसून येत आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध असून तो विरोध नेमका काय आहे व यावर नेमका प्रशासनाने शेतकऱ्यांना काय सल्ला दिला आहे? याबद्दलची महत्त्वपूर्ण माहिती या लेखात घेणार आहोत.
सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध :- सुरत ते चेन्नई ग्रीन फील्ड महामार्ग हा महाराष्ट्रातून जात असून नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ तसेच दिंडोरी, नासिक, निफाड आणि सिन्नर या सहा तालुक्यातील 69 गावांमधून जात आहे. या महामार्गाचे नाशिक जिल्ह्यातील एकूण अंतर 122 किलोमीटरच्या असून या 122 किलोमीटर करिता जिल्ह्यातील 196 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणे गरजेचे आहे.
हा महामार्ग खूप महत्त्वपूर्ण असून गुजरात मधील सुरत ते दक्षिणेकडील महत्त्वाचे शहर असलेले चेन्नई यामधील अंतर 1600 किलोमीटर आहे. परंतु हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर या दोन्ही शहरातील अंतर बाराशे 50 किलोमीटर पर्यंत कमी होणार आहे. तसेच नाशिक व सुरत ही दोन महत्त्वपूर्ण शहरांमधील अंतर देखील 176 किलोमीटरवर येणार आहे. म्हणजेच आता नाशिककरांना अवघ्या दोनच तासांमध्ये सुरत गाठता येणार आहे.
याकरिता भूसंपादनाची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आलेली आहे. परंतु या महामार्गासाठीच्या जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहेत त्या जमिनीचा मोबदला हा बाजारभावाच्या तुलनेने खूपच कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी याला विरोध केलेला आहे. तसेच दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जमिनीचा एका सातबारावर अनेकांची नावे असल्यामुळे भूसंपादनामध्ये समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमीनधारकांमध्ये जमीन देण्याबाबत एक मत होतं नाही.
प्रशासनाने दिला हा सल्ला :- याबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये शेतकरी व जिल्हाधिकारी यांची बैठक घडवून आणली व यामध्ये नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी स्पष्ट केले की भूसंपादनाचे दर निश्चित झाल्यामुळे त्यामध्ये आता बदल करता येणार नाही. तसेच दर कमी असल्यामुळे शेतकरी मोबदला स्वीकारत नाहीत.
परंतु आता यामध्ये बदल करणे यंत्रणेच्या हातात नाही.या दरांमध्ये बदल फक्त आता केवळ लवाद करू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या जी काही रक्कम दिली जात आहे ती स्वीकारावी व लवादात जावे असे देखील यंत्रणेचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी मोबदला स्वीकारून लवादात गेले किंवा मोबदला न स्वीकारता लवादात गेले त्यामुळे काही फरक पडत नाही असे देखील प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे काही शेतकरी आता रक्कम स्वीकारण्यास तयार होत असल्याचे देखील परिस्थिती आहे. त्यामुळे मोबदला वाढवून मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी असली तरी जिल्हाधिकारी यांनी एकदा त्यासंबंधीचे निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यामध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या जाहीर केलेले जे काही दर आहेत त्यानुसार मिळणारी रक्कम स्वीकारावी व दराबाबत लवादाकडे दाद मागावी हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेले आहे. म्हणजेच एकंदरीत सध्याच्या दराने रक्कम स्वीकारावी व लवादात जाऊन वाढीव रक्कम मिळवावी असा सल्ला प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना दिला जात आहे.