Dairy Farming : शेतकऱ्यांचा (Farmer) शेती सोबतच पशुपालन (Animal Husbandry) हा मूळ व्यवसाय (Business) आहे. यातून दुधाचे (Milk) उत्पादन मिळते. मात्र दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळावी म्हणून सरकारकडून दुग्ध व्यवसाय (Dairy business) करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
दुग्धोत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून ३३% पर्यंत अनुदान दिले जात आहे. दुग्धव्यवसायाच्या विकासासाठी सरकार वेळोवेळी नवनवीन योजनाही (Yojna) राबवत असते.
याच भागात दुग्धउद्योजकता विकास योजनाही सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, सरकार दुग्धव्यवसाय उभारण्यासाठी नाबार्डमार्फत शेतकऱ्यांना ३३% पर्यंत अनुदान देत आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर आता दुग्ध व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना लॉटरी लागली आहे.
याद्वारे दुग्धोत्पादन वाढवण्यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे कामही सरकार करत आहे. याशिवाय, व्यावसायिक स्तरावर दूध हाताळण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणणे आणि असंघटित क्षेत्रात स्वयंरोजगार आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे देखील या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतात?
शेतकरी आणि वैयक्तिक उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्था आणि संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कंपन्या आणि गट, संघटित क्षेत्रातील बचत गट, दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ, इत्यादी अर्ज करू शकतात.
अर्जदाराला या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व सुविधा दिल्या जातील. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, त्यांना वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र डेअरी युनिट्स स्थापन करावी लागतील.
अटी कोणत्या आहेत?
दोन शेतांच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मीटर असावे.
अनुदान दिले जात आहे या योजनेंतर्गत, डेअरी युनिटच्या किमतीच्या 25% सर्वसाधारण वर्गासाठी आणि 33% अनुदान अनुसूचित जाती/जमाती शेतकऱ्यांना दिले जाईल.
याशिवाय डेअरी फार्म उभारणीसाठी लागणार्‍या खर्चाच्या १० टक्के रक्कम सरकारकडून कर्ज म्हणून दिली जात आहे.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आणि अधिक माहिती मिळविण्यासाठी, तुम्ही नाबार्डच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्यावी.