Central Government Decision:- केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून शेतीसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात व या योजनांच्या माध्यमातून शेतातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येते व यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळत असतो.
कृषी विषयक ज्या काही विविध योजना आहेत त्या योजनांच्या आधारित देण्यात येणाऱ्या लाभ हा विविध प्रकारच्या आर्थिक निकषांच्या आधारे देण्यात येतो. या योजनांमध्ये जर आपण एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या अंतर्गत संपूर्ण देशांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबवण्यात येतात
व या योजनांच्या खर्चाचा जो काही निकष आहे तो 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षानंतर आता या खर्चाच्या निकषांमध्ये केंद्र सरकारने वाढ केली आहे.त्यामुळे आता नक्कीच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने विविध योजनांचे आर्थिक निकषांमध्ये केली वाढ
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कृषी विषयक विविध योजनांच्या आर्थिक निकषांमध्ये तब्बल दहा वर्षानंतर केंद्र सरकारने वाढ केली असून या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत झाली आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या अंतर्गत देशात ज्या काही योजना राबविण्यात येतात त्या योजनांच्या खर्चाचे निकष 2014 यावर्षी निश्चित करण्यात आले होते व त्यानंतर आता तब्बल दहा वर्षांच्या कालावधीत यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
यानुसार आता कांदा साठवणुकीसाठीच्या शीतगृहांना 35 टक्के अनुदान मिळणार आहे व महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राला या निर्णयाचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात फळे, भाजीपाला तसेच फुले व पालेभाज्यासह शीतगृहे तसेच हरितगृहे, शेडनेट, शेततळे,
संरक्षित शेती, ठिबक सिंचन, काजू बोर्ड तसेच नारळ बोर्ड सारख्या विविध योजना राबवल्या जातात. 2014 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या योजनेच्या खर्चाचे आर्थिक निकष ठरवून देण्यात आले होते व त्यानंतर आजपर्यंत मात्र या खर्चाच्या निकषात कुठल्याही पद्धतीची वाढ करण्यात आलेली नव्हती.
दहा वर्षात अनुदानात आता लोखंड, प्लास्टिक कागद, मल्चिंग पेपर, शेडनेट, शेततळ्यांचा कागद, विविध अवजारे तसेच यंत्राच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती.
त्यामुळे योजनांच्या निकषात संबंधित कृषी निविष्ठांची खरेदी करणे शक्य होत नव्हते व याच कारणामुळे या योजनांची कार्यवाही जवळपास थांबली होती. परंतु आता या निर्णयामुळे या योजनांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयातील ठळक मुद्दे
या निर्णयामुळे आता कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृह उभारण्याकरिता 35 टक्के अनुदान मिळणार आहे व त्यासोबत हरितगृह, शेडनेट उभारणीसाठी स्टील ऐवजी बांबू आणि केबलचा( वायर) वापर करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.
तसंच किरकोळ विक्रीसाठी आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी शीतवाहन खरेदीला देखील 35 टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच मशरूम उत्पादन प्रकल्प असतील तर त्यांना देखील 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.