Agriculture News : महाराष्ट्र हे एक कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेती आधारित उद्योगधंद्यांवर अवलंबून आहे.
अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी, त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी शासनाकडून कायमच वेगवेगळे निर्णय घेतले जातात. खरंतर, बाजारात सर्वत्र अगदी कपड्याच्या दुकानात, भांड्याच्या दुकानात सर्वत्र वस्तूंच्या किमती दुकानदाराच्या माध्यमातून ठरवल्या जातात.
वस्तू जिथे तयार होते तिथे त्या वस्तूची किंमत मॅन्युफॅक्चरर ठरवतो. वस्तू जिथे विकली जाते तिथे त्याची किंमत दुकानदार ठरवतो. मात्र शेतमालाचा शेतकरी राजा हा मॅन्युफॅक्चरर आहे. मॅन्युफॅक्चरर असतानाही या शेतकरी राजाला आपल्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही.
त्याला आपला शेतमाल दुसरा जो भाव देईल त्या भावात विकावा लागतो. विशेष म्हणजे कमी भाव मिळाला म्हणून तो बोंबाबोंब देखील करू शकत नाही. पण जर शेतमालाला वाढीव भाव मिळाला तर व्यापाऱ्यांसमवेतच सामान्य जनता देखील बोंबाबोंब करते.
निश्चितच बळीराजाची ही कोंडी त्यांच्यासाठी घातकच आहे. त्याहून कहर म्हणजे कितीही पडलेल्या भावात शेतमाल विकला तरी देखील अनेकदा शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्री केल्यानंतर लगेचच पैसे मिळत नाहीत.
तसेच एकदा तर शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते आणि शेतमालाचा मोबदलाच मिळत नाही. त्यावेळी देखील शेतकरी आपल्यावर होणारा अन्याय जगाचा पोशिंदा म्हणून हसत-हसत सहन करून जातो. पण हा सारा शेतकऱ्यांचा अंत पाहण्याचाच कार्यक्रम म्हणावा लागेल.
अनेक शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्री केल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये त्यांना त्याच दिवशी मोबदला मिळत नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र आता राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या पणन विभागाच्या माध्यमातून निर्गमित झालेल्या नवीन निर्णयानुसार आता बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्री झाल्यानंतर आणि त्याचे वजन झाल्यानंतर संबंधित अडत्यांनी त्याचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्याला तातडीने देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पणन संचालकांनी तसा आदेशच काढला आहे. तातडीने पैसे वितरित न केल्यास संबंधित अडत्यांवर कारवाई होणार असे देखील या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. निश्चितच पणन संचालकाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पणन संचालक शैलेश कोतिमिरे यांनी हे आदेश काढले आहेत. विशेष म्हणजे जर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याला पैसे दिले नाही तर व्यापाऱ्याने बाजार समितीकडे ठेवलेल्या अनामत रकमेतून संबंधित शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाचे पैसे मिळावेत किंवा ज्या बँकेने हमीं दिली आहे त्या बँकेच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे पैसे वितरित करावेत असे देखील या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे संबंधितांना निर्देश देण्यात आले आहेत.