Agricultural Tips : खत दुकानांमध्ये खत उपलब्ध आहे की नाही कळेल एसएमएसद्वारे! या क्रमांकावर पाठवा एसएमएस

Agricultural Tips : पिकांच्या भरघोस उत्पादनासाठी रासायनिक खतांची आवश्यकता असते. परंतु बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना जेव्हा खतांची आवश्यकता असते तेव्हाच शेतकऱ्यांना वेळेवर रासायनिक खते मिळत नाहीत.

तसेच वाढीव किमतीने रासायनिक खतांची विक्री केली जाते. बऱ्याचदा साठा असून देखील काळाबाजार करण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांना खत देण्याचे नाकारले जाते. असे अनेक गैरप्रकार खत विक्रेत्यांमार्फत होताना दिसून येतात.

कधी कधी बऱ्याचदा आपल्याला खत उपलब्ध झाले की नाही हे तपासण्यासाठी खत विक्री म्हणजेच कृषी सेवा केंद्रांवर हेलपाटे मारावे लागतात. परंतु तुम्हाला माहीत नसेल की युरियाची उपलब्धता किंवा इतर खतांची उपलब्धता तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला ती एसएमएस म्हणजेच मोबाईल संदेशाच्या माध्यमातून देखील मिळू शकणार आहे.

याकरिता खत विभागाच्या माध्यमातून डीबीटी प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना खते विकण्याकरिता संदेश म्हणजेच एसएमएस सेवा कार्यान्वित केली आहे. या सुविद्या अंतर्गत खताच्या खरेदीवर शेतकऱ्याला त्याच्या मोबाईलवर एसएमएस च्या माध्यमातून पावती मिळते.ही सुविधा खत विभागाने 30 सप्टेंबर 2020 रोजी सुरू केलेली आहे. परंतु तरी देखील शेतकऱ्यांना खतांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागतो.

कशा पद्धतीचा असतो हा एसएमएस?

या एसएमएसमध्ये बीजक क्रमांक तसेच किरकोळ विक्रेत्याचे नाव, भरावी लागणारी एकूण रक्कम तसेच खरेदी केलेले खताचे प्रमाण आणि सरकारने दिलेली सबसिडी यासारखा तपशील यामध्ये समाविष्ट असतो.

यामध्ये 917738299899 या क्रमांकावर( किरकोळ विक्रेता आयडी आवश्यक) एसएमएस पाठवून शेतकरी किरकोळ विक्री केंद्रावर खतांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळवू शकतात. खतांचा काळाबाजार ही गंभीर समस्या असून ती रोखण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळावी

याकरिता ही सुविधा खूप उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे तुम्ही तुमच्याकडे जर संबंधित किरकोळ विक्रेत्याचा आयडी असेल तर तुम्ही घरबसल्या त्या विक्रेत्याकडे खत आहे की नाही हे शोधू शकतात व नंतर खरेदी केंद्रावर जाऊन खताची खरेदी करू शकतात.

सरकारकडून किती दिले जाते खत अनुदान?

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नायट्रोजन खतावर 47.02 रुपये प्रति किलो, स्फुरद खतांवर 20.82 रुपये प्रति किलो आणि पोटॅशियम खतांवर 2.38 रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये केंद्र सरकारने सप्टेंबर मध्ये संपलेल्या 2023-24 खरीप हंगामा करिता 1.08 लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप केले आहे

व यामध्ये युरिया करिता 70 हजार कोटी रुपये आणि डीएपी आणि इतर खतांसाठी 38 हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आता रब्बी हंगाम सुरू असून सरकारने रब्बी हंगामासाठी देखील खतांवर अनुदान जाहीर केले आहे.