subsidy on bamboo cultivation
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधा उभारणी तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती या दृष्टिकोनातून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना आहेत. तसेच नवनवीन पिकपद्धती व नवनवीन पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील शासनाकडून अनुदान स्वरूपात योजनांच्या माध्यमातून मदत करण्यात येत आहे.
यामध्ये आपल्याला उदाहरणादाखल फळबाग लागवड योजनांचा उल्लेख करता येईल. कारण अशा योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करून शेतकऱ्यांना शेती आणि शेतीमध्ये विविध पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी मदत होते.
याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता वातावरणामधील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याकरिता बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून कार्बन उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर बांबू लागवडीशिवाय पर्याय नसल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
बांबू लागवडीकरिता आता मिळेल अनुदान
यावेळी त्यांनी बांबू लागवड हा हवामान बदलावर एक योग्य पर्याय ठरेल असे मत देखील मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. बोलताना ते म्हटले की महाराष्ट्र मध्ये तब्बल दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड होईल अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. बांबू लागवडीमुळे दोन गोष्टी साध्य करता येतील.
त्यातील पहिली म्हणजे पर्यावरणाचे संवर्धन तर होईलच परंतु शेतकऱ्यांचे जे काही अर्थकारण आहे ते देखील मजबूत होण्यास मदत होईल.त्यामुळेच आता बांबू लागवडीसाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
त्यामध्ये सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उसाच्या शेतीपेक्षा बांबू लागवड ही फायदेशीर ठरू शकते. त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील बांबू लागवड फायद्याचे ठरणार असल्यामुळे आता सरकार प्रति हेक्टर सात लाख रुपयांचे अनुदान बांबू लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना देणार आहे.
आता शेतकरी पारंपारिक पद्धत सोडून आधुनिक पद्धतीने शेती करत असून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा देखील होत आहे. त्यामुळे आता बांबू लागवडीसाठी या अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो व आर्थिक प्रगती देखील होऊ शकते.