मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली ! कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतला ‘हा’ निर्णय, कांद्याचे बाजारभाव पडणार का?

Onion Rate Maharashtra : फेब्रुवारी ते जून म्हणजेच जवळपास पाच महिन्यांचा कालावधी कांद्याला खूपच कवडीमोल दर मिळाला. त्यावेळी कांद्याला मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलोचा भाव मिळत होता.

शेतकऱ्यांना कांदा बाजारात घेऊन जाणे देखील परवडत नव्हते. यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकात अक्षरशः शेळ्या-मेंढया चरण्यासाठी सोडल्या. मात्र आता गेल्या एका महिन्यापासून बाजारभावात थोडीशी वाढ झाली आहे. परंतु बाजारभावात झालेली ही वाढ पाहता सर्वसामान्य नागरिकांकडून सरकारवर दबाव तयार केला जात आहे.

विशेष म्हणजे सरकार देखील या दबावाला बळी पडून आता कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना करू लागले आहेत. याच उपाय योजनेचा भाग म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे कांद्याच्या किमती पुन्हा एकदा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खरंतर, किरकोळ बाजारात कांद्याच्या दरात झालेली विक्रमी वाढ पाहता आणि पुढील महिन्यात किरकोळ बाजारात कांदा 55 ते 60 रुपये प्रति किलो पर्यंत पोहोचणार असा अंदाज असल्याने केंद्र शासनाने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बफर स्टॉक मधील कांदा बाजारात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जवळपास तीन लाख मॅट्रिक टन बफर स्टॉक मधील कांदा बाजारात उतरवला जाणार आहे. याबाबत ग्राहक व्यवहार विभागाने माहिती दिली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या राज्यात किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किमती अधिक आहेत त्या राज्यात स्टॉक मधील कांदा पाठवला जाणार आहे.

देशात ज्याठिकाणी कांद्याच्या किरकोळ किमती अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. तसेच जिथे मागील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत कांद्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे, अशा राज्यांमधील किंवा प्रदेशातील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य करून कांद्याचा साठा रिलीज करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे.

हा निर्णय निश्चितच सामान्य जनतेसाठी फायदेशीर ठरणार यात शंकाच नाही. परंतु केंद्राचा हा निर्णय कांदा उत्पादकांसाठी घातक राहणार असून यामुळे कांद्याच्या किमती विक्रमी कमी होतील आणि सहाजिकच पुन्हा एकदा फेब्रुवारी ते जून दरम्यानची परिस्थिती तयार झाली होती तशीच परिस्थिती पुन्हा एकदा तयार होईल आणि शेतकऱ्यांना कांदा पीक उत्पादित करण्यासाठी आलेला उत्पादन खर्च देखील भरून काढता येणार नाही,

असे मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या या निर्णयावर कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. तसेच जेव्हा शेतकऱ्यांनी पाच महिने त्यांना परवडत नसलेल्या दरात कांदा विक्री केला तेव्हा सरकार झोपले होते का? हा प्रश्न संपत शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.