Onion Market Rate :- कांद्याच्या दराने मागच्या हंगामापासून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणले आहेत व आता देखील तीच परिस्थिती उद्भवण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकार ग्राहकांना खुश करण्याच्या नादामध्ये मात्र शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसत आहे हे मात्र निश्चित.
केंद्र सरकारचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कायमच दुटप्पी धोरण दिसून येते. जेव्हा कांद्याचे दर घसरतात तेव्हा केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली रस्त्यावर शेतकरी उतरले तरी देखील दुर्लक्ष केले जाते.
परंतु कांद्याचे भाव थोडेफार वाढायला लागल्यानंतर मात्र केंद्र सरकार सर्व प्रकारची हत्यारे उपसून बाजार भाव कमी करण्याकरिता मैदानात उतरते. यामध्ये राजकारणाचा काही भाग असो परंतु कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या गंभीर परिस्थितीकडे केंद्र सरकार कधी पाहणार आहे का हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे.
यावर्षी जरा कुठे कांद्याचे भाव वाढायला लागले तेव्हा लगेच 40% कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केले. थोडाफार शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये पैसा यायला लागल्यानंतर निर्यात शुल्क लावल्यामुळे पुन्हा कांद्याचे दर घसरले. केंद्र सरकारने 40% निर्यात शुल्क हटवले परंतु किमान निर्यात मूल्य 800 डॉलर केल्यामुळे पुन्हा एकदा कांद्याचे निर्यात प्रभावित होईल असाच खेळ केंद्र सरकारने केला.
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे दर पाचशे रुपयांनी कोसळले
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील 40% निर्यात शुल्कतर हटवले परंतु किमान निर्यात मुल्य 800 डॉलर केल्यामुळे देशातील कांद्याचे दर आता 500 रुपयांनी कोसळले आहेत. त्यातच भर म्हणजे केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून 25 रुपये किलो दराने ग्राहकांना कांदा देण्याची घोषणा केलेली आहे व हा कांदा नाशिक जिल्ह्याच्या बाजारात अजून देखील उतरलेला नाही. परंतु त्या आधीच दर घसरायला सुरुवात झालेली आहे.
ऑगस्टमध्ये 40% निर्यातीवर शुल्क लावल्यामुळे कांद्याचे दरात घसरण झाली होती व त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. केंद्र सरकार कांद्याचे दर पाडण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत परंतु तरी देखील कांद्याचे दर कमी होत नसल्यामुळेच आता निर्यात शुल्क 800 डॉलर करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला व त्याचा विपरीत परिणाम हा कांदा निर्यातीवर झाल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे सोमवारपासून कांद्याच्या दरात घसरण झालेली आहे. शेतकऱ्यांकडे कांद्याचा साठा संपत आल्यामुळे बाजार समितीत आवक कमी झाली आहे व यामुळेच दरवाढीवर उपाययोजना करण्यासाठी 25 रुपये किलो दराने कांदा देण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून हा कांदा बाजारात येणार आहे. परंतु जर आपण या संस्थेची प्रत्यक्ष खरेदी पाहिली तर ती कमी आहे आणि कागदपत्रे मात्र ती जास्त दाखवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा कांदा बाजारात उतरण्याची शक्यता खूपच दुर्मिळ अशी आहे. विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात अजून हे केंद्र सुरू देखील झालेले नाहीत.
याविषयी बोलताना महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले की, ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून धान्य साठा किंवा कांद्याचा बफर स्टॉक केला जातो.
हा स्टॉक केलेला कांदा पंचवीस रुपयांनी ग्राहकांना देण्यात येणार आहे. संबंधीची घोषणा होताच कांद्याचे दर कोसळायला सुरुवात झाली. परंतु प्रत्यक्षात हा कांदा किती बाजारात येईल याविषयी शंकाच आहे. मात्र केंद्र सरकार कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे असे त्यांनी म्हटले.