Farmer Scheme: शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून शेतीमधील सगळ्यात आवश्यक असणाऱ्या ज्या काही पायाभूत सुविधा आहेत जसे की सिंचनाच्या सुविधा, कृषी यांत्रिकीकरण, शेतीशी जोडधंद्याशी संबंधित असलेल्या योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आपल्याला यामध्ये करता येईल.
शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या योजनांसाठी अर्ज करता येतो. या प्रत्येक योजनेमधून शेतकऱ्यांना हव्या त्या घटकासाठी अनुदान स्वरूपात मदत केली जाते व या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
या बऱ्याच योजनांच्या मध्ये जर आपण आदिवासी समाजाचे जननायक क्रांतीसुर्य म्हणून ओळखले जाणाऱ्या बिरसा मुंडा यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या बिरसा मुंडा योजनेचा विचार केला तर ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खूपच फायद्याची अशी योजना आहे. याच योजनेविषयीची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
कसे आहे बिरसा मुंडा योजनेचे स्वरूप?
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी शेतामध्ये सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचनाकरिता विहिरींची सोय उपलब्ध व्हावी याकरिता अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येते.
बिरसा मुंडा क्रांती योजनेतून कोणता लाभ दिला जातो?
बिरसा मुंडा क्रांती योजनेच्या माध्यमातून जुन्या विहिरींची दुरुस्ती तसेच नवीन विहीर, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण तसेच इनवेल बोरिंग, इलेक्ट्रिक पंप संच व त्यासोबत वीज जोडणी, सूक्ष्म सिंचना अंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन संच, पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईप्स याकरिता अनुदान दिले जाते. विहीर खोदायचे असेल तर दोन लाख 50 हजार व जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीकरता 50 हजार रुपयांच्या अनुदान या माध्यमातून मिळते.
किती दिले जाते अनुदान?
नवीन विहिरीकरिता दोन लाख 50 हजार तर जुन्या विहिरींसाठी 50 हजार, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण करता एक लाख, इनवेल बोरिंग आणि पंपसंचाकरिता प्रत्येक वीस हजार रुपये, विज जोडणी आकार दहा हजार रुपये, सूक्ष्म सिंचन संच अंतर्गत तुषार सिंचन अंतर्गत 25 आणि ठिबक सिंचनाकरिता 50000 रुपये आणि एचडीपीई आणि पीव्हीसी पाईप करता तीस हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
या योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक गोष्टी
समजा शेतकऱ्याला जर या योजनेच्या माध्यमातून नवीन विहीर घ्यायचे असेल तर किमान एक एकर आणि नवीन विहीर खोदणे हा घटक वगळून योजनेतील अन्य घटकांचा लाभ घ्यायचा असेल तर किमान अर्धा एकर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व घटकांकरिता जास्तीत जास्त शेतजमीन मर्यादा सहा हेक्टर एवढी आहे.
तसेच 0.40 हेक्टर पेक्षा कमी शेत जमीन असेल तर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थी एकत्र येऊन त्यांची एकत्रित जमीन एकत्र करून लागणारी जमिनी इतकी होत असेल तर त्यांना त्यासंबंधीचे संमती पत्र लिहून द्यावे लागते या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करू शकतात. तुमच्या जवळच्या सीएससी सेंटरवर जाऊन देखील तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.