7th Pay Commission
7th Pay Commission : केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेळोवेळी महत्वाचे निर्णय घेतले जातात. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र थकबाकीत असलेल्या DA बाबत मोठी माहिती समोर आली आहे.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या (Central Staff) 18 महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या डीएच्या थकबाकीबाबत सर्वात मोठे अपडेट समोर आले आहे. डीएची थकबाकी कधी येईल याची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने सांगितले.
18 महिन्यांची डीए थकबाकी दिली जाणार नाही
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की 2020 पासून रखडलेली 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी दिली जाणार नाही. हे जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात डीए गोठवण्यात आला होता
वास्तविक, कोरोना (Corona) महामारीमुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा डीए गोठवण्यात आला होता. आता डीएची थकबाकी देण्याबाबत कोणताही विचार केला जात नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने अपील फेटाळले
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कोविड-19 महामारीच्या वेळी थांबलेल्या महागाईच्या मदतीचे 3 हप्ते त्वरित मदत कार्यासाठी जारी करण्याचे पेन्शनधारकांचे आवाहन वित्त मंत्रालयाने फेटाळले.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीत, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाच्या प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की डीए थकबाकी सोडली जाणार नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला
केंद्र सरकारने डीएच्या थकबाकीबाबत वन टाइम सेटलमेंट केले असते तर कर्मचाऱ्यांना मोठा नफा झाला असता. स्तर 1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे.
त्याच वेळी, स्तर 14 कर्मचार्‍यांची DA थकबाकी रु. 1,44,200 ते रु. 2,18,200 पर्यंत बदलते. मात्र आता केंद्र सरकारने डीएच्या थकबाकीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे.