7th Pay Commission Big gift to the employees of 'this' state dearness allowance
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश सरकारने (Madhya Pradesh government) सोमवारी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना (government employees) मोठी भेट दिली आहे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 03 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रावणच्या तिसऱ्या सोमवारी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली.
महागाई भत्ता इतका वाढला
आतापर्यंत मध्य प्रदेश सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात होता. सोमवारी महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याची घोषणा केल्यानंतर आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळणार आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत 34 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.
मार्च महिन्यातही त्यात वाढ झाली होती
मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वी मार्च महिन्यातही महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. मार्च 2022 पूर्वी मध्यप्रदेश सरकारच्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात होता. यानंतर मार्च महिन्यात राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ जाहीर केली होती. यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात होता.
महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या घोषणेसोबतच, चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही राज्य सरकारने सोमवारी दिली. सरकारवर 625 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.