अहमदनगर Live24 टीम, 15 ऑगस्ट 2021 :- पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पाथर्डी येथे शनिवारी करोना लसीकरण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
येथे पालकमंत्र्याच्या उपस्थितीत कोवीड लसीकरण शासकीय आढावा बैठकीत फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांना प्रेवश देत, निमंत्रण असूनही भाजपच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकार्‍यांना जाणिवपूर्वक बैठकीच्या प्रवेशद्वारावर अडवून बैठकीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला.
प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात आ. मोनिका राजळे यांनी पालकमंत्र्यासमोरआढावा बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत जाहीर निषेध केला. भाजपचे पदाधिकारी अतिरेकी आहेत का, असा जाब त्यांनी अधिकार्‍यांना विचारला. तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनीअडविल्याने त्यांनीही बैठक सुरू असतांना
बाहेर पालकमंत्र्याच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. प्रशासनाने बैठकीच्या ठिकाणापासून शंभर मीटर परिसरात बॅरिकेट लावून दिवसभर सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता बंद केला होता. प्रवेशव्दारावर पोलीस छावणीचे स्वरूप होते. बैठक सुरू झाली. प्रशासकीय आधिकार्‍यांसह सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष व इतर पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
बाहेर प्रवेशद्वारावर पोलिस भाजपच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकार्‍यांना आत सोडण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे पोलीस व भाजप चे माणिक खेडकर, नगराध्यक्ष डॉ. मृत्युंजय गर्जे, पुरूषोत्तम आठरे, सुभाष केकाण, सुनिल परदेशी, बाळासाहेब गोल्हार, भगवान साठे, महेश बोरूडे, विष्णुपंत अकोलकर यांच्यात गोंधळ सुरू झाला.
खेडकर व पोलिस निरिक्षक सुहास चव्हाण यांच्यात झटापट झाली. त्यातच आ. राजळे यांचे आगमन झाले. त्यांनी महसूल प्रशासनाला आक्रमक भाषेत सर्वांना बैठकीत प्रवेश द्या व खुर्चाची व्यवस्था करा असे सुनावले. त्यानंतर सर्वांना प्रवेश दिला. त्यानंतर आ.राजळे यांनी पालकमंत्र्याचे स्वागत केले. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी त्यांना शेजारी बसविले.
मात्र, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आगोदरच खुर्चा धरून बसल्याने भाजपचे पदाधिकारी पालकमंत्र्यासमोरील मोकळ्या जागेत जमीनीवर बसले. हा प्रकार पाहून नंतर त्यांची खुर्चीवर बसण्याची सोय केली. यासर्व प्रकारामुळे आ. राजळे बैठकीत पालकमंत्र्यासमोर अत्यंत आक्रमक झाल्या.
ही शासकीय बैठक असून सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना प्रवेश देता तर भाजपच्या पदाधिकार्‍यांना अतिरेक्यांप्रमाणे अडविले जाते. शासकीय बैठकीत महसूल प्रशासनाच्या दुटप्पी भुमिकेचा मी जाहिर निषेध करते. आम्ही कुणाला बाहेर काढा, असे म्हणत नाही तर आमच्या पदाधिकार्‍यांना प्रवेश द्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे पदाधिकारी सामान्य जनतेचे प्रश्न घेऊन आलेले असतांना त्यांना शासकीय बैठकीपासून रोखणे हे चुकीचे आहे, असे सुनावत मंत्र्याकडे मतदारसंघातील भगवानगड पाणी योजनेला निधी द्या, मुळाचे चारीचे आवर्तन सोडा, पाथर्डी शेवगाव पाणी योजना पुन्हा नव्याने मंजुर करा. दुष्काळी स्थितीबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.