अहमदनगर Live24 टीम, 02 मे 2022 Government scheme : मित्रांनो केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजना अमलात आणल्या आहेत. यामध्ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या योजनादेखील समाविष्ट आहेत.
याचं किसान क्रेडिट कार्ड या केंद्र सरकारच्या (Central Government) महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या नियमात आता मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चे नियम बदलले आहेत. यामुळे आता पुढे काय नियम लागू होणार आहेत याविषयी आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) साठी पीक कर्ज योजनेचे नियम बदलले आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतीच्या रकमेवर दावा करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की 2021-22 हे आर्थिक वर्ष 30 जून 2023 पर्यंत वैधानिक लेखा परीक्षकांद्वारे सादर केले जाऊ शकतात.
जे शेतकरी त्यांच्या कर्जाची लवकर परतफेड करतात त्यांना अतिरिक्त 3% व्याज सवलत दिली जाते. आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के आहे.
बँकाना लेखापरीक्षक द्वारे सर्टिफिकेट घ्यावे लागणार RBI ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की 2021-22 या कालावधीत, बँकांना त्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांद्वारे प्रमाणित वार्षिक आधारावर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी अल्प-मुदतीच्या कर्जासाठी त्यांचे दावे सादर करावे लागतील.
हे अतिरिक्त हक्क म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते. परिपत्रकानुसार, 2021-22 मध्ये केलेल्या वितरणाशी संबंधित कोणत्याही थकबाकीचा दावा स्वतंत्रपणे वसूल केला जाऊ शकतो. RBI ने हे देखील स्पष्ट केले आहे की हे ‘अतिरिक्त दावा’ म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते आणि नवीनतम 30 जून 2023 पर्यंत प्रमाणित केले जाऊ शकते.
काय आहे नवीन परिपत्रकात
»आरबीआयने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की 2021-22 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित दावे 30 जून 2023 पर्यंत सादर केले जाऊ शकतात.
»ते बरोबर असल्याचे संबंधित लेखापालाने प्रमाणित केले पाहिजे.
»गेल्या आर्थिक वर्षात किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे अल्प-मुदतीच्या पीक कर्ज योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रदान केलेल्या व्याज सवलतीच्या रकमेवर दावा करण्यासाठी बँकांच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे.
»शेतकऱ्यांना वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज देण्यासाठी सरकार बँकांना 2 टक्के वार्षिक व्याज सवलत देते.
»जे शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करतात त्यांना 3 टक्के अतिरिक्त व्याज सवलत दिली जाते.
»अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के आहे.
»2021-22 मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे घेतलेल्या कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांसाठी अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेच्या परिपत्रकानुसार, बँकांना त्यांच्या वैधानिक लेखा परीक्षकांद्वारे प्रमाणित केलेल्या वार्षिक आधारावर त्यांचे दावे सादर करावे लागतील.