DA Hike Latest Update : केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी (Central Staff) एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून कर्मचारी (Employees) महागाई भत्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
अशातच महागाई भत्त्यावर (DA) उच्च न्यायालयाने (High Court) काही आदेश (High Court order) दिले आहेत.
आपल्या आधीच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा (Government employees) मूलभूत अधिकार आहे. ते थांबवता येत नाही.
उच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय स्केलनुसार 31 टक्के डीए देण्याचे आदेश दिल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देत महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली.
गेल्या सुनावणीत ममता सरकारने (Mamta Govt) दावा केला होता की, राज्य सरकारने (State Govt) सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणताही महागाई भत्ता देणे बाकी नाही.
राज्य सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाने थकबाकीदार डीएके देण्याबाबत दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हा मुद्दा सध्या विचाराधीन आहे. डीए आणि दुर्गापूजा समित्यांचे अनुदान हे वेगवेगळे विषय आहेत. सरकारकडून दुर्गापूजा समित्यांना दिल्या जाणाऱ्या 60-60 हजार रुपयांच्या अनुदानाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा दावा करण्यात आला आहे.
याच सततच्या दिरंगाईमुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे.न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारने भत्ता दिला नसून प्रत्येक वेळी हे प्रकरण टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान वरील दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मे महिन्यातच तीन महिन्यांच्या आत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत 19 ऑगस्टला पूर्ण होऊनही लाभ देण्यात आलेला नाही. तूर्तास हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला असून आता अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.