file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 21 मे 2021 :- गेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या नऊ महिन्यांच्या अकाउंटिंग पीरियडसाठी आरबीआयने केंद्र सरकारला 99,122 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त हस्तांतरणाला मान्यता दिली आहे.
अतिरिक्त बचत केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक झाली.
बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या सद्य आर्थिक परिस्थिती, देशांतर्गत व जागतिक आव्हाने आणि कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्रीय बँकेने घेतलेल्या कृत्यांचा आढावा घेतला.
आरबीआयच्या अकाउंटिंग ईयरमध्ये बदल करण्यात आला :- रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष साधारणत: जुलै-जून असते परंतु ते बदलून एप्रिल-मार्च करण्यात आले.
अशा परिस्थितीत मंडळाने आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या नऊ महिन्यांच्या (जुलै 2020-मार्च 2021) संक्रमण कालावधीत केंद्रीय बँकेच्या कामकाजावर चर्चा केली.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंडळाने केंद्रीय बँकेच्या वार्षिक अहवालास मान्यता दिली आणि संक्रमणाच्या कालावधीसाठीचा अहवाल दिला.
आपातकालीन जोखीम बफरला 5.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेत मंडळाने नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी (जुलै 2020-मार्च 2021) 99,122 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त हस्तांतरणाला मान्यता दिली आहे.
हे बैठकीत सामील होते :- आरबीआय बोर्डाच्या या बैठकीत सेंट्रल बँकेचे उपराज्यपाल महेश कुमार जैन, मायकेल देबब्रता पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर उपस्थित होते.
त्याशिवाय केंद्रीय बँकेच्या इतर संचालकांनीही या बैठकीस हजेरी लावली. ज्यात एन. चंद्रशेखरन, सतीश के. मराठे, एस. गुरुमूर्ती, रेवती अय्यर आणि सचिन चतुर्वेदी हे होते.
या बैठकीला आरबीआय संचालकांव्यतिरिक्त, आर्थिक सेवा विभाग सचिव देबाशीष पांडा आणि आर्थिक व्यवहार विभाग सचिव अजय सेठ उपस्थित होते.