मोठी बातमी! नैसर्गिक शेतीसाठी मोदी सरकार देणार आर्थिक मदत; वाचा या योजनेविषयी सविस्तर

अहमदनगर Live24 टीम, 30 मार्च 2022 Government scheme :- सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने (Modi Government) अनेक अर्थसंकल्प सादर केलेत मात्र यावर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पाची (Central Budget) बात कुछ औरच होती.

कारण की या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने बळीराजा (Farmers) हा केंद्रस्थानी बसवून निर्णय घेतला होता. अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्र शासनाच्या अनेक शेतीच्या योजना सांगितल्या होत्या.

या धर्तीवरच महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) देखील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी थोडे झुकते माप ठेवले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला (Natural farming) चालना देणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता या संदर्भातच महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.

सध्या देशांतर्गत रासायनिक खतांचा (Chemical Fertilizer) अनिर्बंध वापर सुरू आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात सर्वात जास्त अनिर्बंध रासायनिक खतांचा वापर केला जातो.

रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे पिकांची गुणवत्ता खराब होते नव्हे-नव्हे तर शेत जमीन नापीक होते यामुळे पर्यावरणास धोका पोहोचतो तसेच मानवी आरोग्य देखील धोक्यात येते. यामुळे देशातील शेतकरी बांधवांना पुन्हा एकदा सेंद्रिय शेतीकडे (Organic Farming) नेण्यासाठी मोदी सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत.

केंद्र सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहित करणार आहे. यासाठी मोदी सरकार योजना (Government Scheme) राबविणार आहे. या योजनेमध्ये कशा पद्धतीने रासायनिक खतांचा वापर टाळता येईल या गोष्टींवर अधिक भर दिला जाणार आहे.

रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर केल्याने याचा भविष्यात खूपच मारक परिणाम दिसून येणार आहे. यामुळे रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर वेळेत कमी करणे अनिवार्य आहे. हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकार बायोमास मल्चिंग, शेण-मूत्र फॉर्मुलेशनच्या वापरात प्रोत्साहित केले जाणार आहे.

यासाठी मोदी सरकार शेतकऱ्यांना मदत देखील करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन वर्षासाठी हेक्‍टरी 12 हजार दोनशे रुपये एवढी आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचे समजत आहे.

या योजने अंतर्गत देशातील सुमारे चार लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग कार्यान्वित केला जाणार आहे. मोदी सरकारने यासाठी भारतीय नैसर्गिक प्रणाली ही योजना सुरू केली आहे.

याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्वतः माहिती दिली. यासाठी देशातील आठ राज्याला सुमारे 50 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना निश्‍चितच फायदा होणार आहे तसेच सरकारच्या या योजनेमुळे भविष्यात नैसर्गिक शेतीला चालना मिळणार असून मानवाचे आरोग्य तसेच पर्यावरण देखील सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे.