मोठी बातमी ! साखर निर्यातीवर सरकार १ जूनला घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: देशांतर्गत बाजारपेठेत मालाची उपलब्धता वाढवणे आणि भाववाढ रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारने मंगळवारी 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली.

“१ जून २०२२ पासून साखरेची (कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी साखर) निर्यात प्रतिबंधित श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आली आहे,” असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (Directorate General of Foreign Trade) (DGFT) अधिसूचनेत म्हटले आहे.

तथापि, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू अंतर्गत युरोपियन युनियन (European Union) आणि यूएसमध्ये निर्यात केल्या जाणार्‍या साखरेवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. या प्रदेशांमध्ये CLX आणि TRQ अंतर्गत ठराविक प्रमाणात साखर (Sugar) निर्यात केली जाते.

एका निवेदनात (statement) सरकारने (Government) म्हटले आहे की साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशातील साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी १ जूनपासून साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

“सरकारने देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साखर हंगामात 100 LMT (लाख MT) पर्यंत साखर निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

पुढे, “डीजीएफटीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 जून 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या विशिष्ट परवानगीने किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या वेळेत साखर निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. .

साखरेच्या विक्रमी निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर हा ताजा निर्णय घेण्यात आला आहे 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या साखर हंगामात केवळ 6.2 LMT, 38 LMT आणि 59.60 LMT साखर निर्यात झाली होती, असे निवेदनात म्हटले आहे.

तथापि, 60 एलएमटीच्या उद्दिष्टाविरुद्ध, २०२०-२१ च्या साखर हंगामात सुमारे ७० एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये, सुमारे 90 LMT च्या निर्यातीचे करार झाले आहेत, सुमारे 82 LMT साखर साखर कारखान्यांमधून पाठवण्यात आली आहे आणि सुमारे 78 LMT साखर निर्यात करण्यात आली आहे.