Fish Farming: ग्रामीण भागात मत्स्यपालन (fisheries) हे उत्पन्नाचे चांगले साधन म्हणून उदयास आले आहे. ग्रामीण भारतातील शेतकरी (farmer) मोठ्या संख्येने या व्यवसायाकडे वळत आहेत आणि चांगला नफा मिळवत आहेत. सरकार (government) अनेक योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतही करते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरू करण्यात आली –
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना (Prime Minister’s Fisheries Scheme) सप्टेंबर 2020 रोजी सुरू करण्यात आली. मत्स्यपालन क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी योजना मानली जात आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्ज आणि मत्स्यपालनाचे मोफत प्रशिक्षण (Free Training in Fisheries) दिले जाते. मत्स्यपालनासाठी कर्ज घेण्यासाठी प्रथम तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातील मत्स्य विभागाशी संपर्क साधावा लागेल.
इतकी सबसिडी मिळवा –
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व महिलांना (Scheduled castes and women) मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 60 टक्के अनुदान दिले जाते. त्याच वेळी, इतर सर्वांसाठी 40 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी प्रदान केली जाते.
कुठे अर्ज करायचा –
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्ज करण्याचा मार्ग खूप सोपा आहे. ही योजना केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या माध्यमातून निर्देशित करत आहे. कोणतीही इच्छुक व्यक्ती आपल्या राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. तुम्हालाही या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल, तर तुम्ही त्याच्या अधिकृत वेबसाइट https://dof.gov.in/pmmsy वर जाऊन अर्ज करू शकता.
1.60 लाखाचे कर्ज हमीशिवाय घ्या –
पीएम मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य शेतकरी क्रेडिट कार्ड बनवून हमीशिवाय 1.60 लाख कर्ज घेऊ शकतात. याशिवाय या क्रेडिट कार्डवरून कमाल 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येते. किसान क्रेडिट कार्डवर कर्ज घेतल्यावर इतर कर्जाच्या तुलनेत कमी व्याज द्यावे लागते.