file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 1 जून 2021 :- माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने अथक प्रयत्नानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले. उच्च न्यायालयात ते मान्य करण्यात आले. पण सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नाचे सादरीकरण प्रभावीपणे करण्यात महाविकास आघाडी सरकार कमी पडले. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाले.
स्वतःचे अपयश झाकण्याकरिता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकारकडून लोकांची दिशाभूल सुरू आहे, असा आरोप माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी केला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजाच्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी विचार विनिमय करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी पाथर्डी येथील विठोबा राजे मंगल कार्यालयात कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी आमदार मोनिका राजळे,
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, तालुकाध्यक्ष माणिक खेडकर, ज्येष्ठ नेते काशिनाथ लवांडे, उपनगराध्यक्ष नंदकुमार शेळके, माजी नगराध्यक्ष अभय आव्हाड आदी उपस्थित होते. आमदार विखे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाजप मराठा समाजाच्या सर्व संघटनांबरोबर आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका अजुनही दाखल केली नाही. नव्या घटना दुरुस्ती नुसार राज्य शासनाला आरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वांकडून प्रयत्न व्हावेत.
आमदार राजळे म्हणाल्या, ज्येष्ठ नेते आमदार विखे यांनी पुढाकार घेत मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्यातील पहिली बैठक शेवगाव-पाथर्डी येथे घेतली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. याची दक्षता घेतली जावी.
सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होतील. मात्र आरक्षण हाच एक पक्ष ठेवून आगामी काळात वाटचाल करावी लागेल.
मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेऊन आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून मदत मिळावी. यासाठी शासन दरबारी सामूहिक प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय श्रेयवादाचा नाही.