7th pay commission
Happy news today :- नरेंद्र मोदी सरकार होळी पूर्वी 24 कोटी पीएफ धारकांना होळीची भेट देणार आहे. खरे तर पुढील महिन्यात EPFO आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी PF वर व्याजदर ठरवणार आहे.
यासाठी EPFO ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) ची बैठक 11 आणि 12 मार्च रोजी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे होणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्याजदराच्या निर्णयाचा प्रस्तावही या महत्त्वाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे.
2020-21 मध्ये 8.5% व्याज – EPFO ने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये आपल्या ग्राहकांना 8.5 टक्के व्याज दिले होते. आता पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीकडे पगारदार वर्गाचे लक्ष लागले असून, त्यात चालू आर्थिक वर्षाचे व्याजदर जाहीर होणार आहेत.
कामगारमंत्र्यांनी कोणतेही संकेत दिले नाहीत – जेव्हा पत्रकारांनी कामगार मंत्री यादव यांना विचारले की, ईपीएफओ मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणे चालू आर्थिक वर्षात 8.5 टक्के व्याजदर कायम ठेवेल का, तेव्हा त्यांनी त्यावर कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ते म्हणाले होते, “पुढील आर्थिक वर्षातील कमाईच्या अंदाजाच्या आधारे हा निर्णय घेतला जाईल.”
अर्थमंत्रालयाकडून ग्रीन सिग्नल घ्यावा लागेल – सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत पीएफ फंडात जमा केलेल्या रकमेवरील व्याजदराचा निर्णय घेतला जातो. त्यानंतर व्याजदराशी संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. यानंतर, वित्त मंत्रालय यावर निर्णय घेते. त्यानंतर व्याजाची रक्कम पीएफ खातेदारांच्या खात्यात जमा केली जाते.
नवीन पेन्शन प्रणाली जाहीर होऊ शकते – वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, 15,000 पेक्षा जास्त मूळ वेतन असलेल्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेबाबत या बैठकीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. हा विभाग दीर्घ काळापासून जास्त योगदानावर अधिक पेन्शनची मागणी करत आहे.
अहवालानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) मध्ये अनिवार्यपणे समाविष्ट केले गेले नाही अशा कर्मचाऱ्यांसाठी CBT बैठकीत नवीन पेन्शन योजना आणली जाऊ शकते.