अहमदनगर Live24 टीम, 18 जानेवारी 2022 :- जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी दरवर्षी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिकला शुक्रवार (दि.21) नाशिकला बैठक होणार आहे.
या बैठकीत जिल्हा परिषद प्रशासन अर्थ खात्याकडे 1 हजार 523 कोटींची मागणी करणार आहे. अर्थमंत्री यातून जिल्हा परिषदेच्या पदरात काय टाकणार हे शुक्रवारच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
यंदा देखील जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर पालिका आणि नगर परिषदेसह अन्य विभागाला अवघ्या 453 कोटींचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा निधी 600 कोटीपर्यंत वाढवून मागण्याची यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे.
यात जिल्हा परिषदेसाठी 341 कोटींची मागणी करण्यात येणार आहे. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने 1 हजार 523 कोटींची मागणी राज्याच्या नियोजन विभागाकडे केलेली आहे.
शिक्षण विभाग 126 कोटी आरोग्य विभाग 96 कोटी महिल बालकल्याण विभाग 29 कोटी कृषी विभाग 18 कोटी ग्रामीण पाणी पुरवठा 250 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण 250 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 697 कोटी पशूसंवर्धन विभाग 26 कोटी समाज कल्याण विभाग 82 कोटी ग्रामपंचायत विभाग 160 कोटी नाविण्यपूर्ण योजनांसाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी करणार आहेत.