New Cash Transaction Rule : आयकर विभागाने नवीन रोख व्यवहार नियम जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता रोख व्यवहार करण्यापूर्वी तुम्हाला हे नवीन नियम माहिती असावेत. नाहीतर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस देण्यात येईल.
बँक मुदत ठेव,बँक बचत खाते ठेव, क्रेडिट कार्ड बिल भरणा, रिअल इस्टेटची विक्री किंवा खरेदी तसेच शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समधील गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या खूप वाढली आहे. आयकर आता या गुंतवणूकदारांवर लक्ष ठेवणार आहे.
अनेक व्यवहारांवर आयकर नजर ठेवते. समजा जर तुम्ही बँका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांच्यासोबत मोठे रोख व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला आयकर विभागाला कळवावे लागेल. नाहीतर अडचणीत याल.
1. बँक मुदत ठेव
तुमच्या बँक एफडीमध्ये रोख रक्कम 10 लाखांपेक्षा जास्त नसावी. कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने जाहीर केले आहे की एक किंवा अधिक मुदत ठेवींमधील वैयक्तिक ठेवी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत की नाही हे बँकांना उघड करावे लागणार आहे.
2. बँक बचत खाते ठेव
बँक खात्यात रोख जमा करण्याची मर्यादा 10 लाख रुपये इतकी आहे. समजा एखाद्या आर्थिक वर्षात बचत खातेधारकाने ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केले, तर त्याला आयकर विभाग सूचना पाठवू शकतो. एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या बँक खात्यातील रोख ठेवी आणि काढणे हे कर अधिकाऱ्यांना उघड करणे खूप गरजेचे आहे. चालू खात्यांमध्ये, कॅप ₹ 50 लाख आहे.
3. क्रेडिट कार्ड बिल भरणा
CBDT नियमांनुसार, क्रेडिट कार्ड बिलांच्या बदल्यात रोख एक लाख रुपये रक्कम किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची देयके आयकर विभागाला कळवावी . तसेच, क्रेडिट कार्ड बिले सेटल करण्यासाठी आर्थिक वर्षात ₹ 10 लाख किंवा त्याहून अधिक भरले असेल तर, पेमेंट कर विभागाकडे उघड करावे.
4. रिअल इस्टेटची विक्री किंवा खरेदी
मालमत्ता निबंधकाला ₹30 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेची कोणतीही गुंतवणूक किंवा विक्री कर अधिकाऱ्यांना सांगावी लागणार आहे. त्यामुळे, कोणत्याही रिअल इस्टेट मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करत असताना, करदात्यांना त्यांच्या रोख व्यवहारांचा फॉर्म 26AS मध्ये अहवाल देण्याचा सल्ला देण्यात येतो. कारण मालमत्तेचे निबंधक निश्चितपणे त्याबद्दल अहवाल देतील.
5. शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समधील गुंतवणूक
म्युच्युअल फंड, स्टॉक, बाँड किंवा डिबेंचरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी या गुंतवणुकीतील त्यांचे रोख व्यवहार एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त होणार नाहीत ना याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
आयकर विभागाने करदात्यांच्या उच्च-मूल्याच्या रोख व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचे वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIR) तयार केले असून या आधारावर कर अधिकारी विशिष्ट आर्थिक वर्षात असामान्य उच्च मूल्याच्या व्यवहारांचे तपशील गोळा करतील.