India News Today : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काल अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी (CM) संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यांना इंधनावरील व्हॅट कमी करण्यास सांगितले आहे. काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आणि ते बळजबरी असल्याचे सांगितले.
राहुल यांनी (Rahul Gandhi) आज सकाळी ट्विट (Tweet) केले की मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र जवळपास सर्वच गोष्टींसाठी राज्यांना जबाबदार धरते, मग ते इंधनाच्या वाढत्या किमती असोत किंवा कोळसा आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा असो.
त्यांनी पुढे दावा केला की इंधनाच्या किमतींवरील करांचा मोठा हिस्सा केंद्र सरकारच्या खिशात जातो. त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी स्वीकारलेला संघवाद सहकारी नसून जबरदस्ती असल्याचे म्हटले.
काँग्रेस खासदाराने ट्विट केले की, “इंधनाच्या वाढत्या किमती – राज्यांना दोष द्या. कोळशाचा तुटवडा – राज्यांना दोष द्या. ऑक्सिजनचा अभाव – राज्यांना दोष द्या.
सर्व इंधन करांपैकी 68% केंद्राकडून वसूल केले जाते. तरीही पंतप्रधान जबाबदारी झटकतात. मोदींचे संघराज्यवाद. सहकारी नाही. ती जबरदस्ती आहे.”
बुधवारी, पंतप्रधान मोदींनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान, आठ विरोधी-शासित राज्यांना सामान्य माणसाचा विचार करण्याचे आणि इंधनाच्या किमतींवरील कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते.
मुख्यमंत्र्यांशी व्हर्च्युअल संवादादरम्यान, पंतप्रधान म्हणाले, “मी कोणावरही टीका करत नाही, परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडूला व्हॅट कमी करण्याची आणि लोकांना लाभ देण्याची विनंती करेन.”
यापैकी काही राज्यांनी नंतर पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ते दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगितले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पीटीआयने उद्धृत केले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचे आजचे संभाषण पूर्णपणे एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारे होते.
त्यांनी सांगितलेली तथ्ये चुकीची होती. आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर आहोत. वर्षे. आम्ही 1 रुपये सबसिडी देत आहोत. यावर आम्ही 1,500 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारचे २६,५०० कोटी रुपये देणे बाकी आहे.
केंद्रीय करात महाराष्ट्राचा वाटा ५.५ टक्के आणि राष्ट्रीय स्तरावर राज्याच्या प्रत्यक्ष कर संकलनात ३८.३ टक्के आहे. देशात सर्वाधिक 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्र गोळा करतो, पण केंद्र आम्हाला सावत्र आईसारखी वागणूक देते.”