India News Today : भारतामध्ये (India) भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. छोट्या अधिकाऱ्यांपासून ते मोठ्या ऑफिसर पर्यंत सर्वजण भ्रष्टाचाराने (Corruption) माखलेले आहेत. त्यातच आता भारतासाठी धक्कादायक (Shocking) बातमी येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा १०० क्रमांकाच्या आतमध्ये नंबर येत आहे.
नुकतेच ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ (Transparency International) ने ‘करप्शन परसेप्शन इंडेक्स’ (Corruption Perception Index) जारी केला, ज्यामध्ये 180 देशांचा समावेश आहे.
या अहवालानुसार, या 180 देशांमध्ये भारत 85 व्या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत भारतातील स्थिती सुधारलेली नाही किंवा बिघडलेली नाही.
त्यामुळे भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाली आहे. CPI (भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स) यादीत पाकिस्तान 124 वरून 140 व्या स्थानावर घसरला आहे. म्यानमारची परिस्थिती पाकिस्तानसारखीच आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की बांगलादेशची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा वाईट आहे. सर्वात वाईट श्रेणीमध्ये, दक्षिण सुदान 180 व्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर सीरिया, सोमालिया, व्हेनेझुएला आणि येमेन यांचा क्रमांक लागतो.
वाईटानंतर चांगल्या देशांबद्दल बोलायचे झाल्यास, डेन्मार्क चांगली कामगिरी करत पहिल्या स्थानावर आहे. त्याचबरोबर फिनलंड दुसऱ्या स्थानावर, न्यूझीलंड तिसऱ्या स्थानावर, चौथ्या स्थानावर नॉर्वे आणि पाचव्या स्थानावर सिंगापूर आहे.
जगासमोर स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या अमेरिकेलाही या स्पर्धेत स्थान मिळवता आलेले नाही. शीर्ष 10. या अहवालात अमेरिका २७व्या क्रमांकावर आहे. अहवालानुसार, कोविड-19 मुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा थोडा मंदावला आहे,
तर अनेक देशांनी या महामारीचा सामना करण्याच्या बहाण्याने भ्रष्टाचारासारख्या मुख्य विषयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. 180 देशांपैकी 131 देश भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी उपाययोजना करत नाहीत आणि केवळ दोन तृतीयांश देश भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी अतिशय गांभीर्याने पुढाकार घेत आहेत.
‘करप्शन परसेप्शन इंडेक्स’ फ्रीडम हाऊस आणि जागतिक बँक यांसारख्या स्रोतांवर आणि तज्ञ आणि अभ्यासकांनी दिलेल्या प्रश्नावलीवर आधारित सर्वेक्षणांवर अवलंबून आहे.
“भ्रष्टाचार” मध्ये लाचखोरी, सार्वजनिक निधीचा वापर, सार्वजनिक कार्यालयाचा कोणत्याही परिणामाशिवाय खाजगी फायद्यासाठी वापर, सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर सरकारी नियंत्रण, लाल फिती, घराणेशाहीच्या नियुक्त्या,
सार्वजनिक अधिकार्‍यांचे आर्थिक आणि हितसंबंध उघड करण्यासाठीचे कायदे यांचा समावेश होतो. हितसंबंधांचा संघर्ष, कायदेशीर व्हिसलब्लोअर्सचे संरक्षण,
निहित हितसंबंधांचे राज्य व्यवसाय आणि सरकारी क्रियाकलापांबद्दल माहिती मिळवणे यासारखे विषय. त्यानंतर डेटा स्रोतांना दरवर्षी शून्य (अत्यंत भ्रष्ट) ते १०० (अत्यंत स्वच्छ) या स्केलवर श्रेणीबद्ध करते.