KCC : केंद्र (Central Govt) आणि राज्य सरकार (State Govt) शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. या योजनांपैकी एक म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड योजना.
या योजनेद्वारे (Kisan Credit Card Scheme) शेतकऱ्यांना अतिशय कमी व्याजदरात सहज कर्ज (Loan) उपलब्ध होते.
मध्य प्रदेश (MP) आणि तामिळनाडूमध्ये (Tamil Nadu) सुरू करण्यात आलेला पायलट प्रकल्प बँकांमधील विविध प्रक्रियांचे ऑटोमेशन आणि सेवा प्रदात्यांसह त्यांच्या प्रणालींचे एकत्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित करेल.
किसान क्रेडिट कार्डचे डिजिटायझेशन कर्ज (Digitization loan) देण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनविण्यात आणि कर्जदारांचा खर्च कमी करण्यात मदत करेल.
याशिवाय आरबीआयचे (RBI) म्हणणे आहे की कर्जासाठी अर्ज करण्यापासून ते वितरणापर्यंत लागणारा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. चार आठवड्यांचा हा कालावधी दोन आठवड्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.
RBI च्या मते, ग्रामीण पत हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समावेशासाठी खूप महत्वाचे आहे कारण ते कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे आणि संबंधित उद्योगांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकते.
प्रायोगिक प्रकल्प मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील निवडक जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि फेडरल बँकेसह चालविला जाईल. याशिवाय राज्य सरकारेही यामध्ये पूर्ण सहकार्य करतील.
शेतकऱ्यांना सुलभ वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने KCC योजना 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी कर्ज दिले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये सुधारित KCC योजना सुरू केली होती, ज्यामध्ये शेतकर्‍यांना वेळेवर पतपुरवठा करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.