मुंबई : भाजप (BJP) नेते गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी महाविकास आघाडीमधील (Mahavikas Aghadi) नेत्यांवर कडाडून निशाणा साधला आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षणावरून (OBC reservation) भाजप चांगलीच आक्रमक असल्याचे दिसत आहे.
भाजप च्या नेत्यांनी आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडीविरुद्ध आझाद मैदानावर मोर्चा (Morcha on Azad Maidan) काढला यावेळी पडळकरांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण रद्द करायचं असून भाजप हे होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी घेतली आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार कऱण्यासाठी पहिला आयोग नेमला असताना तो रद्द करून दुसरा आयोग नेमण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे?
ही प्रक्रिया आणखी लांबवण्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यायचा मविआ सरकारचा डाव आहे, असा आरोप भाजपने केला.
गोपीचंद पडळकर बोलताना म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुंडे साहेब (Munde Saheb), मोहिते पाटलांचं (Mohite Patil) घर फोडलं. राज्यात ओबीसींचं पडलेलं नाही. जवळच्या पै पाहुण्याची काळजी आहे.
आमदारकी-खासदारकी देऊन झालं आहे. सहकारी संस्था, कारखानदारी, जिल्हा बँकांची पदं, तालुक्याचं सभापती, नगराध्यक्ष आदी पदे देऊन झाली आहे. अशा लोकांना ओबीसीचं राजकीय आरक्षण घालवून त्यांना त्यांच्या पाहुण्यांना पदं द्यायची आहेत.
त्यामुळे आलिंगण देऊन अफजलखानासारखा पाठीत वार करायचा, अशी महाविकास आघाडीची नीती आहे, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी मोर्चादरम्यान केला आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मविआचे प्रवक्ते केंद्रावर दोष देत होते. ओबीसी आरक्षणावरूनही त्यांनी घोळ घातला. 13-12-2019 ला सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट करण्याचं सांगितलं होतं.
त्यातून इम्पेरिकल डेटा सादर करा. ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी किती आहे, ते ठरवा, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्यानंतरही दीड वर्षांनी 2021 मध्ये राज्य मागास आयोगाची निर्मिती केली.
आयोगानं या सरकारला डेटा तयार करण्यासाठी 435 कोटींची मागणी केली. अजित दादांनी साडे चार कोटी दिले. दुसऱ्या अधिवेशनात 89 कोटी दिले. कालच्या अधिवेशनात दुसरा आयोग स्थापन केला. दुसरा आयोग कशासाठी नेमला. आधीच्या आयोगाकडून पैसे परत का घेतले, याचं उत्तर द्या.