file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 15 मार्च 2021:- बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाला जवळपास बावन्न वर्षे पूर्ण होत असताना देशात सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे.
सरकारी बँकाचा एनपीए वाढत असून या बँका तोट्यात चालतात, केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात बँकांना आर्थिक सहाय्य करावे लागते, परिणामी बँकांना पोसणे सरकारला शक्य नसल्याने बँकांचे खाजगीकरण करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
परंतु बँकांचे खाजगीकरण हा एकमेव उपाय आहे का? सरकारी बँकांचा नफा कमी आहे, त्यांची व्यावसायिकता कमी आहे, एनपीए जास्त आहे, या सर्व गोष्टी मान्य आहेत, परंतु त्यामागील कारणांचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. आज व उद्या दोन दिवस सरकारी बँका बंद राहणार आहेत. यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी आपला या संपाला पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.
खाजगी बँकेच्या तुलनेत सरकारी बँक आपलीशी वाटते, सरकारी बँकबद्दल एक विश्वास असतो. खासगीच्या तुलनेत सरकारी बँक सुविधा जरी चांगली देत नसली तरी आपला विश्वास सरकारी बँकेवरच जास्त असतो. सरकारी बँकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध असतात.
सरकारी बँकांचे आज जवळपास दहा लाखाहून अधिक कर्मचारी आहेत. बँकांचे खाजगीकरण झाले तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे.
ज्या क्षेत्रात नफा असेल त्याच क्षेत्रात बँका गुंतवणूक करतील. एकूणच आर्थिक शक्ती काही हातांमध्ये एकटवली जाईल आणि आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावेल. सरकारी बँकांची प्रशासन व्यवस्था सुधारणे नक्कीच गरजेचे आहे, परंतु खाजगीकरण हाच एकमेव पर्याय नाही, असंही रोहित पवार म्हणाले आहेत.