Modi government will give a shock to the common man
Modi government: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना दरमहा मोफत रेशन दिले जाते. कोरोनाच्या (Corona) काळात लोकांना रेशन देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे देशातील गरीब वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठी रक्कम लागणार आहे. अलीकडेच, वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance
) खर्च विभागाने एक अहवाल चालू ठेवला आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की जर सप्टेंबरनंतरही मोफत रेशन योजना पुढे नेली तर सरकारवरील बोजा खूप वेगाने वाढेल.दुसरीकडे करात कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली तरी सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे. केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी पेट्रोल-डिझेल आणि खाद्यतेलावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली असून, त्यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती आधीच गंभीर बनली आहे.
असा बोजा सरकारवर वाढू शकतो
अर्थ मंत्रालयाने नुकताच एक अंतर्गत अहवाल जारी केला आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने सप्टेंबरनंतरही मोफत रेशन योजना सुरू ठेवल्यास सरकारवर 80,000 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल, असे म्हटले आहे. यामुळे अन्न अनुदानाचे बिल 3.7 लाख कोटींच्या पुढे जाईल. हे पाहता ही योजना सप्टेंबर महिन्याच्या पुढे वाढवू नये, असा सल्ला अर्थ मंत्रालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
मार्चमध्ये योजनेची मुदत वाढवण्यात आली
मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजनेला आणखी 6 महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. जर आपण मूल्यमापन केले तर हा कालावधी सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण होत आहे. या संदर्भात सप्टेंबर महिन्यात ही योजना बंद पडण्याची शक्यता दाट आहे.
यावर्षी सरकारने मोफत रेशन योजनेसाठी 2.07 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते, जे खूपच कमी होते. आता सरकारवरील वाढता आर्थिक बोजा पाहता ही योजना सप्टेंबरनंतर पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.