New LPG Subsidy : दिवसेंदिवस गॅस सिलेंडरच्या (Gas Cylinder) दरात वाढ होत आहे. परंतु, एलपीजी गॅस सबसिडीच्या (LPG Gas Subsidy) माध्यमातून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
या सबसिडीचे पैसे थेट ग्राहकांच्या बॅंक खात्यात (Bank account) जमा होतात. त्यासाठी नागरिकांनी अगोदर आपण या अनुदानास पात्र आहोत की नाही हे पाहणे महत्वाचे आहे.
यासाठी एक टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला आहे, जिथे तुम्ही इतर समस्यांशिवाय एलपीजी सबसिडीशी संबंधित माहिती मिळवू शकता. तुम्ही LPG टोल फ्री नंबर 18002333555 वर कॉल करून तुमची समस्या शेअर करू शकता.
पण तक्रार (Complaint) दाखल करण्यापूर्वी तुमच्या खात्यात पैसे आहेत की नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा बँकेत आल्यावर फोनवर क्रेडिटचा मेसेज येत नाही.
एलपीजी सबसिडी न मिळण्याचे एक कारण म्हणजे तुमच्या एलपीजी गॅस सिलेंडरशी आधार लिंक (Aadhaar Link) न करणे. एलपीजी सबसिडी प्रत्येक राज्यात (State) वेगवेगळी ठरवली जाते. 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त अनुदानावर कोणतेही अनुदान नाही.
10 लाख रुपयांचे हे वार्षिक उत्पन्न पती-पत्नी दोघांच्याही उत्पन्नात जोडले जाते. तुम्ही एलपीजी वेबसाइटला भेट देऊन तुमची सबसिडी तपशील देखील तपासू शकता.
तुमचे अनुदानाचे पैसे अशा प्रकारे तपासा
ई-मेल एक अ‍ॅक्टिव्हेशन लिंकसह येतो, त्यावर क्लिक करा, तुम्ही लिंकवर क्लिक करताच तुमचे खाते सक्रिय होईल, त्यानंतर mylpg.in वर जा आणि तुमचे आधार कार्ड तुमच्या LPG शी लिंक असल्यास लॉग इन करा.
खाते पूर्ण झाले आणि नंतर त्यावर क्लिक करा. यानंतर व्ह्यू सिलिंडर बुकिंग हिस्ट्री/ सबसिडी ट्रान्सफरचा पर्याय दिसेल. अशा प्रकारे तुम्ही तुमची स्वतःची एलपीजी सिलिंडर सबसिडीची माहिती मिळवू शकता.
नवीन धोरण तयार
केंद्र सरकार एलपीजी सिलिंडरवर मिळणाऱ्या सबसिडीशी संबंधित नवीन बदल आणू शकते. सध्या चर्चा सुरू आहे, आणि अंतर्गत सरकारी सर्वेक्षण असे दर्शविते की ग्राहक LPG गॅस सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी 1000 रुपयांपर्यंत पैसे देण्यास इच्छुक आहेत.
म्हणजेच येत्या काही दिवसांत एलपीजी सिलिंडरच्या किमती आणखी वाढू शकतात. एका अहवालात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकार सध्या दोन प्रस्तावांवर विचार करत आहे.
पहिला पर्याय म्हणजे कोणत्याही एलपीजी ग्राहकाला सबसिडीशिवाय सिलिंडर विकणे. तथापि, दुसरा पर्याय अनुदानासाठी जागा देतो, परंतु केवळ निवडक एलपीजी ग्राहकांसाठी.
सरकारकडून अद्याप अधिकृतपणे काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नसले तरी, सरकार एलपीजी सबसिडीवर मर्यादा घालू शकते असे अहवाल सुचवतात. उदाहरणार्थ, 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अनुदान लागू करता येणार नाही. यामुळे गरजूंना एलपीजी सबसिडी देण्यास मदत होईल.
खूप कमी अनुदान
मात्र, सरकारने दिलेले एलपीजी अनुदान पूर्णपणे थांबलेले नाही. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सरकारचा अनुदानावरील खर्च 3,559 रुपये होता. तथापि, त्या तुलनेत, LPG खर्च FY20 मध्ये 24,468 कोटी रुपये होता.