New Rules: बेकायदेशीर (illegal) आणि बेहिशेबी (unaccounted) रोख व्यवहारांना (cash transactions) आळा घालण्यासाठी सरकारने (government) वर्षाच्या सुरुवातीला रोख व्यवहारांच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली होती.
विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास व्यवहाराच्या रकमेच्या 100% दंड आकारला जाऊ शकतो. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या व्यक्तीला वार्षिक 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करायची असेल, त्यांनी आधार (Aadhaar) आणि पॅन (PAN) माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे.
पूर्वी, एका दिवसात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवीसाठी पॅन प्रदान करणे आवश्यक होते, परंतु कोणतीही वार्षिक मर्यादा नव्हती. नवीन नियमांनुसार, एका वर्षात एक किंवा अधिक बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा करण्यासाठी आणि काढण्यासाठी आधार आणि पॅन अनिवार्य आहे. ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, त्यांनी एका दिवसात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि वार्षिक 20 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार करण्याच्या सात दिवस आधी पॅनसाठी अर्ज करावा.
सरकारने काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी रोखीच्या व्यवहारांवर अनेक मर्यादा घातल्या आहेत. हे नवीन नियम तुमच्यावर कसा परिणाम करतील ते जाणून घ्या
1. भारतीय प्राप्तिकर कायदा 2 लाखांवरील कोणत्याही प्रकारच्या रोख व्यवहारास प्रतिबंधित करतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही एकाच व्यवहारात 3 लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने खरेदी केल्यास, तुम्हाला चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे पेमेंट करावे लागेल.
2. तुम्ही कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी किंवा नातेवाईकांसोबत कोणताही व्यवहार केलात तरीही तुम्हाला हाच नियम पाळावा लागेल.
3. मोठ्या प्रमाणात रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणण्यासाठी सरकारने 2 लाखांपेक्षा जास्त ठेवी रोखीने स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. म्हणजेच जवळच्या नातेवाईकांकडूनही एका दिवसात 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारता येत नाही.
4. कोणत्याही एका प्रसंगी कोणत्याही एका व्यक्तीकडून 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख भेट स्वीकारू शकत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करून 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारणाऱ्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
5. जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही संस्थेकडून किंवा मित्राकडून रोख कर्ज घेतले असेल तर तो 20,000 पेक्षा जास्त घेऊ शकत नाही. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हाच नियम लागू होईल. मालमत्तेच्या व्यवहारात जास्तीत जास्त रोख रक्कम देखील 20,000 इतकीच आहे.
6. स्वयंरोजगार करदात्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, ते रोख स्वरूपात केलेल्या 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा दावा करू शकत नाहीत.
