PM Solar Panel Yojana : केंद्र सरकार (Central Govt) विविध योजना (Government scheme) राबवत असते. यापैकी एक योजना म्हणजे सौर पॅनेल योजना (Solar Panel Yojana) होय.
आनंदाची बाब म्हणजे आता सौर पॅनेल (Solar Panel) खरेदीवर 90% सबसिडी (Subsidy on solar panel) मिळणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घ्या.
34,422 कोटी सर्व अर्जदार ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यास स्वारस्य आहे त्यानंतर अधिकृत अधिसूचना डाउनलोड करा आणि सर्व पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया काळजीपूर्वक वाचा.
प्रधानमंत्री सौर पॅनेल योजना ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान – कुसुम योजना जाहीर केली आहे. त्यानंतर शासन दरबारी आपल्या ओसाड जमिनीवर पीएफ सोलर पॉवर प्लांट उभारण्यासाठी सबसिडी देणार.
सर्व पात्र अर्जदार ज्यांना ही योजना लागू करायची आहे (PM Free Solar Panel Scheme) नंतर सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि ऑनलाईन अर्ज अर्ज करण्यासाठी खालील चरणांचे अनुसरण करा.
लाभार्थी लाभ
पीएम कुसुम योजनेत सौर पंप बसवण्यासाठी 70 टक्के सरकारी अनुदान देण्यात आले आहे. पीआयबी मंत्रिमंडळाने किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. PIB कुसुम योजना 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी पंप संचांचे सौरीकरण करेल.
जे शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारतील त्यांना प्रधानमंत्री सौर पॅनेल योजना अतिरिक्त उत्पन्न देईल. ही योजना दरमहा रु.6000 पर्यंत हस्तांतरित केली जाईल. सोलर प्लांट अंतर्गत शेतकरी भाजीपाला, कडधान्य इत्यादी सहज पिकवू शकतो.
योजनेचे उद्दिष्ट
सरकार ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान’ (PM Kusum Yojana) योजना तयार करत आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये सौरऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आहे.
कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर सौर पॅनेल बसवू शकतात आणि त्यातून निर्माण होणारी वीज शेतीसाठी वापरू शकतात. शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर निर्माण होणाऱ्या विजेने देशातील खेड्यापाड्यात अखंड वीजपुरवठा सुरू करता येईल.
पंतप्रधान सौर पॅनेल योजना बजेट 2022
माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि जल सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (KUSUM) सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी, 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधान सौर पॅनेल योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे की, सौरपंपाच्या एकूण किमतीच्या 60% अनुदान सरकार देणार आहे.
कुसुम योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत देशात तीन कोटी सिंचन पंप वीज किंवा डिझेलऐवजी सौरऊर्जेने चालवले जात आहेत. सरकारने ठरवलेल्या बजेटनुसार कुसुम योजनेवर एकूण 1.40 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
या योजनेत थेट रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. स्वयंरोजगार वाढवण्याव्यतिरिक्त, या प्रस्तावामुळे कुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी 6.31 लाख नोकरीच्या वर्षांच्या समतुल्य रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली होती. सौर ऊर्जा उपकरणे बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात देणार आहे. ओसाड जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
कुसुम योजनेंतर्गत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून 30% रक्कम देतील. सौरपंपाच्या एकूण किमतीच्या 60 टक्के रक्कम सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून देणार आहे.
आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि जलसुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
शेतकरी त्यांच्या नापीक जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यातून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेचा वापर करू शकतात. याव्यतिरिक्त, शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी ग्रिड सेटअपद्वारे डिस्कॉम्सला अतिरिक्त ऊर्जा देखील विकू शकतात.
केंद्र सरकारने कुसुम योजनेसाठी दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी 48000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नापीक जमिनीवर 10,000 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून आणि 1.75 दशलक्ष ऑफ-ग्रीड कृषी सौर पंप उपलब्ध करून देण्यापासून ही योजना सुरू होईल.