PPF Calculator : लोकांना आर्थिक फायदा मिळून देण्यासाठी आज केंद्र आणि राज्य सरकार एका पेक्षा एक योजना राबवत आहे. आज आम्ही तुम्हाला केंद्र सरकार राबवत असणाऱ्या एका योजनेबद्दल माहिती देणार आहोत ज्यात तुम्ही गुंतवणूक करून बंपर फायदा प्राप्त करू शकतात.
तुम्ही या योजनेत दरमहा फक्त 12 हजारांची गुंतवणूक करून तब्बल 2 कोटी रुपयांचा परतावा प्राप्त करू शकतात. आम्ही येथे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) योजनाबद्दल बोलत आहोत. ही एक जोखीममुक्त उच्च परतावा योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना खात्रीशीर परतावा मिळतो. तुमच्या ठेव आणि कार्यकाळानुसार, ही योजना तुम्हाला करोडपती बनवू शकते, तुम्हाला फक्त गणना माहित असणे आवश्यक आहे.
जर तुम्हाला कमी जोखीम घेऊन कोट्यवधींचा निधी उभारायचा असेल तर तुमच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. हे सेवानिवृत्तीवर केंद्रित गुंतवणूक साधन आहे, जे महागाईच्या काळातही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिले जाते.
कर सूट
या योजनेचा एक मोठा फायदा म्हणजे यामध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला कर लाभ मिळतो. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, PPF EEE च्या वर्गवारीत येतो म्हणजेच exempt-exempt-exempt. म्हणजेच, तुम्ही त्यात वार्षिक 1.5 लाख दराने गुंतवणूक करू शकता आणि त्यावर आयकर कपातीचा दावा करू शकता. एवढेच नाही तर पीपीएफ ठेवींवर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटी रकमेवर कोणताही कर नाही.
किती व्याज मिळते
पीपीएफ योजनेत सरकार दर तिमाहीला व्याज सुधारते. सध्याचा दर 7.1% आहे. या दराने तुम्हाला मिळणार्‍या व्याजानुसार तुम्ही 25 वर्षे नियमितपणे गुंतवणूक केली तर तुम्ही 1 कोटी रुपयांचा फंड तयार करू शकता. दुसरीकडे, जर तुम्ही 34 वर्षांसाठी गुंतवणूक केली तर तुमच्याकडे 2 कोटींपेक्षा जास्त निधी तयार असेल.
PPF कॅल्क्युलेटरसह गणना समजून घ्या
आता समजा की सध्याच्या 7.1% व्याजदरानुसार तुम्ही दरमहा 12000 रु. म्हणजेच वर्षभरात एकूण रु. 1,44,000 गुंतवता. जर तुम्ही ही गुंतवणूक 34 वर्षांसाठी केली, तर तुम्हाला 2 कोटी दोन लाख मिळतील, म्हणजे मॅच्युरिटीवर एकूण 2,02,01,418 रुपये. या वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक रक्कम रु. 48,96,000 असेल आणि तुमचे एकूण व्याज उत्पन्न रु. 1,53,05,418 असेल.
म्हणजेच, तुम्हाला एकूण 2 कोटी दोन लाख रुपये मिळतील, ज्यामध्ये 1 कोटी 53 लाख रुपये तुमचा निव्वळ नफा असेल. येथे लक्षात ठेवा की तुमचे व्याज आणि परिपक्वता मूल्य हे सरकारने ठरवलेल्या व्याजदरावर अवलंबून असते. सरकारने गुंतवणुकीच्या वर्षांत ते वाढवले तर तुमचा फंड वाढेल, कमी केला तर कमी होईल.