Ration Card : उत्तर प्रदेशमधील (UP) गरीब जनतेसाठी योगी सरकारने (Yogi Government) 2020 मध्ये कोरोना काळात मोफत रेशन (Free Ration) योजना सुरु केली होती. परंतु आता ही योजना बंद केली आहे.
त्याचबरोबर, आता गरीब मुलींच्या लग्नासाठी सरकारकडून मिळणारे 20 हजार रुपयांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला आहे.
विशेष सचिव रजनीश चंद्रा यांनी समाजकल्याण संचालक राकेश कुमार (Rakesh Kumar)यांना पाठवलेल्या पत्रात ही योजना बंद करण्याचे आदेश संकेतस्थळावरून अनुदान प्रणाली काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते.
या पत्रात त्यांनी अनुसूचित जाती आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील गरीब मुलींच्या लग्नासाठी अनुदान देण्याची पद्धत वेबसाइटवरून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर, समाजकल्याण विभागाच्या संचालकांनी 18 ऑगस्ट रोजी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) च्या तांत्रिक संचालकांना वेबसाइटवरून काढून टाकण्यास सांगितले.
26 ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेला शेवटचा अर्ज
सरकारच्या या योजनेचे अर्ज लवकरच पोर्टलवरून बंद होण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शेवटचा अर्ज 26 ऑगस्ट रोजी करण्यात आला आहे.
या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकूण 776 अर्ज आले आहेत. यापूर्वी सरकारने बंद केलेल्या मोफत रेशन योजनेमुळे 15 कोटी लोकांनाही धक्का बसला होता. राज्यातील सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रसिद्धीपत्रकही जारी केले आहे.
यूपी सरकारने मोफत रेशन योजना (Free Ration Scheme) बंद केल्यानंतर तांदूळ 3 रुपये किलो दराने मिळणार आहे, कार्डधारकांना गव्हासाठी 2 रुपये प्रति किलो आणि तांदूळसाठी 3 रुपये प्रति किलो मोजावे लागणार आहेत.
जुलैपासून ही योजना लागू करण्याची तरतूद आहे. पण यूपीमध्ये रेशनचे वितरण दोन महिने उशिराने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शिधापत्रिकाधारकांना सप्टेंबरपासून रेशन घेण्याऐवजी पैसे द्यावे लागणार आहेत.
ही योजना यूपी सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी सुरू केली होती. केंद्र सरकारशिवाय योगी सरकारने कोविड महामारीच्या काळात गरिबांना मोफत रेशन देण्यास सुरुवात केली होती.
यापूर्वी सरकारने मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मार्चमध्ये सत्तेत परतल्यावर या योजनेला पुन्हा तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. यूपीमध्ये सध्या 3.59 कोटी शिधापत्रिकाधारक आहेत, याचा परिणाम 15 कोटी लोकांना होणार आहे.