Russia Ukraine War : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनेक वस्तूंच्या आयात-निर्यातीला (Import-Export ) अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रशिया म्हणजे गव्हाचे कोठार,परंतु अनेक देशांनी रशियाच्या गव्हावर बंदी घातली असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती(Wheat price) झपाट्याने वाढत आहेत.
या चढत्या भावाचा फायदा (Profit)शेतकऱ्यांना(Farmer) होऊ शकतो असे अनेक जाणकारांचे मत आहे. निर्यातीच्या उद्देशाने व्यापारी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गहू चढ्या भावाने खरेदी करतील, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. सोबतच शासनाचा लाभ मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. युद्धाची झळ ही खनिज तेलापासून तर खाद्यतेलापर्यंत आणि इतर अनेक वस्तूपर्यंत बसत आहे.
मध्यप्रदेशात सरकारने हमीभावानुसार(MSP) गहू खरेदी करण्यासाठी नोंदणी सुरु केली आहे. तर महाराष्ट्रात गहू खरेदीसंदर्भात अजून काही ठोस पाऊले उचलेले नाहीत. कारण यंदा महाराष्ट्रात गव्हाचे उत्पादनच मुळात कमी आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाचे भाव वाढत आहेत, भारतीय शेतकऱ्यांसोबत सरकार आणि व्यापाऱ्यांनाही फायदा होणार आहे
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, युद्धामुळे किमतीत वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांसोबतच भारतीय व्यापारीही याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक गहू खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत. असे झाल्यास, सरकारला किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) कमी गहू खरेदी करावा लागेल, ज्यामुळे अनुदानाचा बोजा कमी होईल. अशा प्रकारे गव्हाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापारी आणि सरकारलाही लाभ मिळू शकतो.
पांडे म्हणाले की, फेब्रुवारी अखेरपर्यंत आम्ही ६६ लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. यापूर्वी भारताने 2013-14 मध्ये 65 लाख टन गहू निर्यात केला होता. ते म्हणाले की, या आर्थिक वर्षाचा अजून एक महिना बाकी आहे. अशा परिस्थितीत यावेळी भारतातून गव्हाची निर्यात ७० लाख टनांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे.
सरकारला एमएसपीवरील खरेदी कमी करावी लागेल
भारतीय निर्यातदारांसाठी ही ‘संधी’ असल्याचे अन्न सचिवांनी सांगितले. मार्चच्या मध्यापर्यंत गव्हाचे नवीन उत्पादन भारतात येईल. त्याच वेळी, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) कडे सध्या एकूण 520 लाख टन अन्नसाठा आहे, त्यापैकी 240 लाख टन फक्त गहू आहे. खुल्या बाजारात विक्रीसाठी गव्हाचा साठा उपलब्ध करून देण्याची सरकारसाठीही हीच योग्य वेळ आहे. पण एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार सेंट्रल ब्रिजचा गहू फक्त घरगुती वापरासाठी आहे. अशा स्थितीत सरकार निर्यात करू शकत नाही. नवीन उत्पादन बाजारात येत आहे, व्यापारी ते निर्यातीसाठी खरेदी करू शकतात आणि देशांतर्गत गरजांसाठी एफसीआयच्या गोदामात अतिरिक्त धान्याचा साठा आहे.
