Sarkari Yojana Information : जेव्हापासून कोरोनासारख्या भयंकर रोगाने देशात शिरकाव केला आहे, तेव्हापासून देशाची स्थिती बिकट झाली आहे. संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.
अशा परिस्थितीत गरीबांना खाण्यापिण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागू नये यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaram) यांनी प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Jan Kalyan Yojana) विविध प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
यापैकी एक म्हणजे ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ नावाची योजना, ही योजना काय आहे? या योजनेचा फायदा काय? तुम्हाला उद्देश, पात्रता, मुख्य कागदपत्रे इत्यादींबद्दल सांगणार आहोत.
पीएम गरीब कल्याण योजना 2022
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गरिबांना रेशन (Ration) देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या कठीण काळात या योजनेच्या माध्यमातून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना रेशन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना जसे की रस्त्यावर राहणारे, कचरा वेचणारे, फेरीवाले, रिक्षाचालक, स्थलांतरित मजूर इत्यादींना प्राधान्य दिले जाईल.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी FCI डेपोमधून 63.67 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक अन्नधान्य घेतले आहे. केंद्र सरकारने मे 2021 मध्ये 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 55 कोटी NFSA लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरित केले आहे,
त्याशिवाय जून 2021 मध्ये सुमारे 1.3 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य 2.6 कोटी NFSA लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले आहे, ज्यासाठी सरकारने एन. 13000 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
नवीन घोषणा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत खाद्यपदार्थांच्या वितरणाची व्याप्ती आता वाढवण्यात आली आहे. आता या योजनेची व्याप्ती आता दिवाळीपर्यंत वाढवण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केली आहे.
म्हणजेच आता या योजनेअंतर्गत सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मोफत धान्य मिळणार आहे. 7 जून 2021 पर्यंत, भारतीय अन्न महामंडळाने सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 69 एलएमटीचा पुरवठा केला आहे.
यापैकी, मे-जून 2021 चे वाटप 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्णपणे काढून टाकले आहे. याशिवाय, मे 2021 चे वाटप 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्णपणे काढून टाकले आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेटे, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दमण दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
मणिपूर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. ईशान्येतील 5 राज्यांनी 100% वाटपही उचलले आहे.
या पाच राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा यांचा समावेश आहे. मणिपूर आणि आसाममधूनही अन्नधान्याची उचल सुरू आहे आणि लवकरच या राज्यांकडूनही 100% उचल केली जाईल.
प्रत्येक सदस्याला ५ किलो धान्य मिळेल
यावर्षी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ सरकारकडून मे 2021 आणि जून 2021 मध्ये दिला जाईल. ज्यामध्ये शिधापत्रिकाधारकांना 5 किलो धान्य मोफत मिळू शकते.
मे 2021 आणि जून 2021 मध्ये सुमारे 80 कोटी लोकांना 5 किलो धान्य दिले जाईल. यामध्ये विशेष म्हणजे ज्यांची नावे शिधापत्रिकेवर नोंदवली आहेत, त्यांना ५ किलो धान्य दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना 3.0
या योजनेंतर्गत आता तिसरा टप्पा सुरू झाला असून, त्यात केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) तिसरे प्रोत्साहन पॅकेज आणण्याची तयारी सुरू असून, या योजनेचा कालावधी आता वाढवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेत केस हस्तांतरण योजनेचाही समावेश केला जाऊ शकतो. यामध्ये, तिसर्‍या प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये, सरकार 20 कोटी जनधन खात्यांमध्ये केस हस्तांतरित करू शकते आणि 3 कोटी गरीब वृद्ध, विधवा, अपंग लोक.
ECR आवश्यक
देशातील ज्या संस्थांनी अद्याप ईसीआर दाखल केलेला नाही, ते लवकरच फाइल करू शकतात आणि या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. कारण या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ते दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
यासोबतच ज्यांना आधार KYC अपडेट न मिळाल्यामुळे योजनेचा लाभ मिळत नाही, त्यांनी लवकरात लवकर त्यांचे आधार KYC अपडेट करून योजनेचा लाभ घ्यावा.