Ahmednagar News: 2007 मध्ये अहमदनगर शहरातील व्यापारी रमेश मुनोत आणि त्यांची पत्नी चित्रा मनोज यांची निर्घृण हत्या करण्यात आलेली होती व या हत्यामध्ये चौकीदार साकेत, त्याचे दोन मित्र आणि मुनोत यांच्या तीन माजी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
या गुन्ह्यामध्ये या आरोपींनी दरोडा आणि खुनाचा कट रचुन तो तडीस नेला होता. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
परंतु पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकीदार साकेत याच्या शिक्षेमध्ये वाढ करून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर असहमती दर्शवली व कनिष्ठ न्यायालयाचे शिक्षा कायम ठेवत फाशीची शिक्षा रद्द करून आता साकेत नावाच्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे.
मनोज दांपत्याच्या हत्या प्रकरणातील चौकीदाराची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने केली रद्द
महाराष्ट्रात गाजलेल्या अहमदनगरमधील व्यापारी रमेश मुनोत यांची त्यांच्या पत्नीसह हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकीदाराची फाशीची शिक्षा नुकतीच रद्द करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली.
सादर करण्यात आलेल्या तपशीलावरून आम्ही या निष्कर्षाला आलो आहोत की, हा खटला दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांच्या श्रेणीत बसत नाही.
त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष एकतर्फी किंवा अशक्य असल्याचे आढळून येत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. २००७ मध्ये अहमदनगर येथील व्यापारी रमेश मुनोत आणि त्यांची पत्नी चित्रा यांच्या निघृण हत्येप्रकरणी चौकीदार शिवकुमार साकेतला दोषी ठरवण्यात आले होते.
साकेतने त्याचे दोन मित्र, मुनोत यांच्या तीन माजी कर्मचाऱ्यांसह दरोडा आणि खुनाचा कट रचून तो तडीस नेला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने सर्व सहा दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, परंतु नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने साकेत याच्या शिक्षेमध्ये वाढ करून फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने विश्वासघात हा त्रासदायक घटक असल्याचे नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवताना, फाशीची शिक्षा बाजूला ठेवली आणि जन्मठेपेची शिक्षा बहाल केली. साकेतची भूमिका गुन्ह्यातील इतर आरोपींसारखीच होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत त्याला वेगळी कठोर शिक्षा देता येणार नाही, असे मत नोंदवले.