अहमदनगर Live24 टीम, 03 मार्च 2022 :- राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळली. ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला.
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार संप मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
दरम्यान राज्यात गेल्या 3 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून एसटी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचं कामबंद आंदोलन सुरु आहे.
जोपर्यंत एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होत नाही, तोपर्यंत कामावर रुजु होणार नाही, या भूमिकेवर कर्मचारी अजूनही ठाम आहेत.
दरम्यान आता या एलटी विलीनीकरणाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला़. त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते.
त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली.
तसेच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेल्याने आता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी.
तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय झाल्याचे समजते.