अहमदनगर Live24 टीम, 30 मार्च 2022 Modi government :- गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी राजा (Farmer) निसर्गाच्या लहरीपणाचा (Climate Change) सामना करतच आहे मात्र त्याला निसर्गाच्या लहरीपणासमवेतच सुलतानी दडपशाहीचा देखील सामना करावा लागतं आहे.
यामुळे शेतकरी बांधव अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांमुळे भरडला जात आहे. अनेकदा मायबाप सरकारच्या (Government Policy) चुकीच्या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते.
मोदी सरकारने देखील नुकताच असाच एक निर्णय घेतला आहे यामुळे शेतकऱ्यांची रातों की निंद हराम झाली आहे. केंद्र सरकारने आता मुक्त तूर आयात धोरणास अजून एक वर्ष अतिरिक्त परवानगी दिल्याने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे.
मध्यंतरी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा एक निर्णय मोठा त्रासदायक सिद्ध झाला होता. केंद्र सरकारने सोयापेंड आयातीला परवानगी दिल्यामुळे त्या वेळी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागला होता.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीनचे दर जरी पडले नसले तरीदेखील सोयाबीनचे दर अपेक्षित असे वाढले ही नाहीत. एवढा एक अपवाद वगळता आतापर्यंत केंद्र सरकारने कापूस सोयाबीन आणि तुरीच्या बाबतीत हस्तक्षेप केला नव्हता.
यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळत होता व पदरी चार पैसे शिल्लक राहत होते. शिवाय तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना 31 मार्चला तूर आयातीला ब्रेक लागणार होता म्हणुन तुरीचे बाजार भावात वाढ होण्याची देखील आशा होती.
मात्र मोदी सरकारने तूर आयातिच्या मुक्त धोरणाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने आता पुढील एक वर्ष म्यानमार, बर्मा, मालावी, केनिया यांसारख्या देशातून मोठ्या प्रमाणात तुरीच्या यात होणार आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या दरवाढीच्या आशेवर आता पाणी फिरले आहे. खरं पाहता, मार्च महिन्या नंतर तुरीच्या आयातीबाबत निर्णय घेतला जाणार होता मात्र मोदी सरकारने मार्चच्या अगोदरच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना झटका दिला आहे.
मोदी सरकारच्या या धोरणामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना अच्छे दिन प्राप्त होता होता राहिले असंच म्हणावं लागेल. एकंदरीत मोदी सरकारच्या एका निर्णयाचा तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असून निदान आता एक वर्ष तुरीच्या दरवाढीचे कुठले चित्र बघायला मिळणार नाही एवढे नक्की. व्यापाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे तुरीचे बाजार भाव कमी जरी नाही झाले तरी देखील वाढणार नाही एवढे नक्की.