RBI Repo Rate Update: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात वाढ (Reserve Bank of India hikes repo rate) केल्यानंतर देशातील अनेक बँकांनीही आपली कर्जे महाग केली आहेत. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) नेही कर्ज महाग केले आहे. याशिवाय इतर अनेक बँकांनीही आपली कर्जे महाग केली आहेत. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर बँकांनीही कर्जावरील व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे.
आजपासून नवे दर लागू होणार आहेत –
SBI च्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, रेपो रेटशी संबंधित एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (External Benchmark Lending Rate) आणि लेंडिंग रेट RLLR मध्ये 50 बेस पॉईंट्सने वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर, EBLR 8.55 टक्के झाला आहे आणि RLLR 8.15 वर पोहोचला आहे. नवीन दर शनिवारपासून म्हणजेच आजपासून लागू होणार आहेत.
तुमचा EMI वाढेल –
बँक ऑफ इंडियाने (Bank of India) RBLR 8.75 टक्के वाढवला आहे. ICICI बँकेने देखील आपला EBLR वाढवला आहे आणि तो 9.60 टक्के झाला आहे. EBLR हा व्याजदर आहे ज्याच्या खाली बँका कर्ज देण्यास परवानगी देत नाहीत. कर्जाचा दर (loan rate) वाढल्याने ज्यांनी EBLR किंवा RLLR वर कर्ज घेतले आहे त्यांचा EMI वाढेल.
HDFC ने गृहकर्जाच्या व्याजदरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. नवे दर १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. या वित्तीय संस्थेने गेल्या पाच महिन्यांत सातव्यांदा व्याजदरात वाढ केली आहे.
रेपो दर वाढतच आहे –
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात चार वेळा वाढ केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी चौथ्यांदा रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढ केल्याची घोषणा केली. आरबीआयने केलेल्या या वाढीनंतर रेपो दर 5.90 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. RBI बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो दर.
महागाई दर (inflation rate) –
देशातील किरकोळ महागाई दर सलग आठव्या महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) निर्धारित केलेल्या लक्ष्य मर्यादेपेक्षा जास्त राहिला आहे. गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर ऑगस्टमध्ये ती पुन्हा एकदा 7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घट झाली होती आणि ती 6.71 टक्क्यांवर आली होती.
त्याच वेळी, जूनमध्ये ते 7.01 टक्के, मेमध्ये 7.04 टक्के आणि एप्रिलमध्ये 7.79 टक्के होते. सरकारने महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, परंतु सर्व प्रयत्न करूनही तो वरच राहिला आहे.