Hyperloop Train : बुलेट ट्रेनबरोबरच देशात दुसरे आकर्षण आहे ते म्हणजे हायपर लूप ट्रेनचे. बुलेट ट्रेनपेक्षाही दुप्पट वेग असलेली हायपरलूप ट्रेन भारतात धावण्याबद्दलही चर्चा होती, पण तूर्त तरी हायपर लूप ट्रेन धावणे स्वप्नवत ठरणार आहे.
भारत नजीकच्या भविष्यात सुपर हायस्पीड ट्रेनसाठी हायपर लूप तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची शक्यता असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. ‘हायपर लूप ट्रेन तंत्रज्ञान अद्याप परिपक्वतेपासून दूर आहे आणि सध्या ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत यांनी म्हटले आहे.
व्हर्जिन हायपर लूप तंत्रज्ञानाच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यतेचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे सारस्वत हे नेतृत्व करत आहेत. सारस्वत यांच्या म्हणण्यानुसार काही परदेशी कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे.
परदेशातून आलेले प्रस्ताव फारसे व्यवहार्य पर्याय नाहीत. ते तंत्रज्ञानाच्या परिपक्वतेच्या अत्यंत खालच्या पातळीवर आहेत. म्हणूनच आम्ही आजपर्यंत याला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. हा फक्त एक अभ्यास कार्यक्रम आहे.
त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये हायपर लूप तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाईल, असे मला वाटत नाही, असे सारस्वत यांनी स्पष्ट केले.
सारस्वत यांच्या मते, आतापर्यंत आलेल्या प्रस्तावांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या परिपक्वतेची पातळी खूपच कमी आहे. आम्ही अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करू शकत नाही. व्हर्जिन हायपर लूप ही काही मूठभर कंपन्यांपैकी एक आहे, जी प्रवासी वाहतुकीसाठी अशी व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नजीकच्या भविष्यात शक्यता नाही, नीती आयोगाची माहिती
काय आहे हायपर लूप ट्रेन?
हायपर लूप ही हायस्पीड ट्रेन आहे, जी ट्यूबमधील व्हॅक्यूममध्ये धावते. इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला आणि स्पेस ट्रान्सपोर्ट कंपनी स्पेसएक्सचे मालक इलॉन मस्क यांनी हे तंत्रज्ञान प्रस्तावित केले आहे.
व्हर्जिन हायपर लूप चाचणी ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी अमेरिकेतील लास वेगास ५०० मीटर ट्रॅकवर पॉडसह घेण्यात आली. त्यात एक भारतीय आणि इतर प्रवासी होते. त्याचा वेग ताशी १६१ किलोमीटरहून अधिक होता.
आता चीनमधून ७५ टक्के आयात
सुमारे ७५ टक्के लिथियम-आयन आयात चीनमधून होते. लिथियम खाणकामासाठी भारत चिली आणि बोलिव्हियाशी बोलत असल्याच्या वृत्तावर सारस्वत म्हणाले, भारताने चिली, अर्जेंटिना आणि इतर ठिकाणी काही खाण प्रकल्पांचे अधिग्रहण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,
असा प्रस्ताव होता. पण सरकारने या देशांमधील खाणींचे अधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न करण्याआधीच खासगी क्षेत्राने या देशांच्या कंपन्यांशी करार केले. त्यांनी या देशांसोबत लिथियमसाठी पुरवठा साखळी करार आधीच केले आहेत, असे सारस्वत यांनी सांगितले.
लिथियमसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल
लिथियम आयातीसाठी भारत बऱ्याच प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. यासंदर्भात बोलताना सारस्वत म्हणाले, आजच्या घडीला भारतात लिथियम आयन बॅटरीचे उत्पादन खूपच कमी आहे, त्यामुळे आम्ही यासाठी चीन आणि इतर स्रोतांवर अवलंबून आहोत.
चीनच्या बॅटरी स्वस्त असल्याने आपण चीनवर अधिक अवलंबून आहोत. बॅटरी उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी भारताने प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी काही व्यावसायिक घराणे देशात मोठ्या प्रमाणावर लिथियम बॅटरीचे उत्पादन करण्यासाठी पुढाकार घेतील, अशी आशा सारस्वत यांनी व्यक्त केली.
