To control the price of rice the central government took a big decision
Central Government : भारतातील तांदळाच्या किमती (rice prices) नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने (central government) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने विविध ग्रेडच्या तांदळाच्या निर्यातीवर (export) 20% टक्के शुल्क लावले आहे.
पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या प्रमुख तांदूळ उत्पादक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे तांदूळ उत्पादनात समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध घालण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितले होते. देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा बफर स्टॉक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा तांदूळ उत्पादक देश आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताने 21.2 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात केला.
मात्र, यंदा कमी पावसामुळे भातशेतीचे क्षेत्र 6 टक्क्यांनी घटून 367.55 लाख हेक्टरवर आले आहे. चालू खरीप हंगामातील 26 ऑगस्टपर्यंत झारखंडमध्ये 10.51 लाख हेक्टर, पश्चिम बंगाल (4.62 लाख हेक्टर), छत्तीसगड (3.45 लाख हेक्टर), उत्तर प्रदेश (2.63 लाख हेक्टर), बिहारमध्ये कमी भाताचे क्षेत्र नोंदवले गेले आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने गव्हाच्या (wheat) निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्याचबरोबर साखरेच्या (sugar) निर्यातीबाबत काही महत्त्वाचे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सरकार तांदळाच्या निर्यातीबाबतही कडकपणा दाखवेल अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली होती आता या भीतीचे वास्तवात रूपांतर झाले आहे.