Windfall Tax: जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती (crude oil prices) कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर नुकताच लागू केलेला कर (विनफॉल टॅक्स) कमी केला आहे. सरकारने तीन आठवड्यांपूर्वीच डिझेल, पेट्रोल आणि विमान इंधन (aviation fuel) च्या निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स (windfall tax) लागू केला होता.
पेट्रोलियम पदार्थांची सर्वात मोठी भारतीय निर्यातदार रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सह ONGC सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनाही सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
निर्यातीवर कर इतका जास्त दिसत होता –
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ पाहता सरकारने तीन आठवड्यांपूर्वी पेट्रोल (petrol), डिझेल आणि विमान इंधनावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. देशांतर्गत रिफायनरी कंपन्या डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफ निर्यात करून प्रचंड नफा कमवत असताना सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रतिलिटर 6 रुपयांची वाढ केली होती. त्याचप्रमाणे डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रतिलिटर १३ रुपयांनी वाढ करण्यात आली. याशिवाय, सरकारने एका वेगळ्या अधिसूचनेत सांगितले होते की, देशांतर्गत कच्च्या तेलावर प्रति टन 23,230 रुपये अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
आता कर खूप कमी झाला आहे –
सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, डिझेल आणि विमान इंधनावरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर 2 रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. त्याचवेळी, पेट्रोलच्या बाबतीत, प्रति लिटर 6 रुपये दराने विंडफॉल कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.
याशिवाय, देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवरील कर आता सुमारे 27 टक्क्यांनी कमी करून 17,000 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. ब्लूमबर्गने गेल्या आठवड्यात गुरुवारी पहिल्यांदा वृत्त दिले की भारत सरकार (Government of India) अलीकडेच लागू केलेला विंडफॉल कर कमी करण्याचा विचार करत आहे.
याचा परिणाम शेअर बाजारावर होणार आहे –
केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून पेट्रोलियम पदार्थांवर विंडफॉल टॅक्स लागू करण्याची घोषणा केली होती. रिफायनरी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या प्रचंड नफ्यात वाटा मिळावा म्हणून अनेक देश तेव्हा या प्रकारचा विंडफॉल टॅक्स लावत होते. मात्र, त्यानंतर जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती नरमल्या आहेत.
त्यामुळे कच्च्या तेल उत्पादक आणि रिफायनरी कंपन्यांचा नफा कमी झाला. आता अशा कंपन्यांना कर कमी केल्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये आज तेजी पाहायला मिळू शकते.
या कंपनीला जास्तीत जास्त नफा मिळेल –
फेब्रुवारीमध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली होती. तथापि, नंतर जगभरातील आर्थिक मंदीची भीती अधिक गडद झाल्यामुळे कच्च्या तेलावर परिणाम झाला आणि जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून त्यांच्या किमती नरमल्या. यामुळे देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाची इतर देशांना विक्री करून होणारा नफाही मर्यादित झाला.
त्याचबरोबर देशांतर्गत रिफायनरीजमध्ये तयार होणारी पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम झाला. आकडेवारीनुसार, भारतातील एकमेव खाजगी रिफायनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड भारताच्या पेट्रोल-डिझेल निर्यातीत 80-85 टक्के योगदान देते. या कंपनीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि रोझनेफ्टची हिस्सेदारी आहे.