अहमदनगर Live24 टीम, , 03 फेब्रुवारी 2022 :- भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना ही चांगलीच गाजली होती . भाजपा सरकारच्या काळात ही अत्यंत महत्वकांक्षी योजना म्हणून याकडे पहिली जात होते.
आता याच योजनेबाबत एक अत्यंत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनेच्या सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असल्याने शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियानाला ‘क्लिनचीट’ देण्यात आलेली नाही,असे मृद व जलसंधारण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची काही दिवसांपूर्वी लोकलेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी जलसंधारण सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे जलयुक्त शिवार योजनेला क्लिन चिट अशा बातम्या प्रसृत करण्यात आल्या होत्या.
परंतु कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विभागाच्या सचिवांनी आपली साक्ष नोंदवलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती.
त्याप्रमाणे सुमारे 71टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. या एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असल्याने शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चीट देण्यात आलेली नाही.