खुशखबर ! दिवाळीपूर्वीच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसह नोकरदारांना दिले ‘हे’ ५ गिफ्ट्स

Modi Govt : केंद्र सरकारने दिवाळीनिमित्त सर्वसामान्यांना अनेक गिफ्ट्स दिले आहेत. शेतकरी, गरीब आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या योजना देऊन दिलासा देण्यात आला आहे. देशातील पाच राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका होत आहेत.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत. एकीकडे सरकारने शेतकऱ्यांना युरिया अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबरोबरच बोनसही जाहीर करण्यात आला आहे.

सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी गॅस सिलिंडरच्या दरात 200 रुपयांची कपात केली आहे. चला पाहुयात मोदी सरकारने सर्वसामान्यांसाठी कोणते पाच गिफ्ट्स दिले आहेत.

एक महिन्याचा पगार बोनस म्हणून दिला जाईल

आगामी सणासुदीच्या काळात सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी अराजपत्रित गट ब आणि गट क कर्मचाऱ्यांसाठी नॉन प्रॉडक्शन लिंक्ड बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. अ आणि ब गटातील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार बोनस म्हणून मिळणार आहे.

सरकारने पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे

गहू आणि मोहरीसह सहा पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गहू, बार्ली, बटाटे, हरभरा, मसूर, बार्ली, वाटाणा आणि मोहरी ही रब्बीची मुख्य पिके मानली जातात. गव्हाचा किमान भाव 150 रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

गॅस सिलिंडरच्या दरात 200 रुपयांची कपात

वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या दरात एकावेळी 200 रुपयांची कपात केली होती. 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत 903 रुपये झाली आहे.

उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा

यापूर्वी केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेसाठी 200 रुपयांचे अनुदान दिले होते, मात्र अलीकडे त्यात वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने ती वाढवून 300रुपये केली आहे. ही उज्ज्वला योजना 2016मध्ये सुरू करण्यात आली होती. गरिबांना यात मोफत गॅस सिलिंडर आणि शेगडी मिळत आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 9 कोटी 60 लाख गॅस कनेक्शनचे वाटप करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना युरिया अनुदान

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने रब्बी हंगाम 2023-24 साठी (01.10.2023 ते 31.03.2024 पर्यंत) फॉस्फेट बेस्ड सबसिडीचा (एनबीएस) दर निश्चित केला आहे. आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये एनबीएस वर 22,303 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते मिळतील.