Maharashtra ST Employee
Maharashtra ST Employee : एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला महागाई भत्ता राज्य सरकारकडून बुधवारी मंजूर करण्यात आला. ऑक्टोबरमध्ये येणाऱ्या वेतनात एसटी कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळणार असून यामुळे आगामी सणासुदीच्या दिवसांत एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बुधवारी यासंदर्भातील सरकारी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतदेखील शासनाने सकारात्मकता दाखवली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी तत्काळ एक समिती गठित करण्यात आली असल्याचे एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आले.
एसटी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत ३४ टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. महागाई भत्ता वाढवण्यात यावा, यासाठी वेळोवेळी एसटी कर्मचारी, संघटनांनी महामंडळाकडे तसेच शासनाकडे मागणी केली. अखेर राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करत बुधवारी महागाई भत्त्यात तब्बल ८ टक्क्यांनी वाढ केली.
यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना आता ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. यंदाच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारातच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात तो जमा होणार असल्याचे एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे तोंडावर आलेल्या नवरात्री, दसरा या सणासुदीच्या काळात त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सवलत मूल्याच्या २८२.६८ कोटींच्या निधीलाही मान्यता
ऑगस्ट २०२३ च्या सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी २८२. ६८ कोटी एवढा निधी रोखीने प्रदान करण्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली. सन २०२३-२४ मध्ये गृह (परिवहन विभागाच्या २०४१००१८-३३ अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली केलेल्या तरतुदीमधून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास ऑगस्ट २०२३ च्या सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी २८२. ६८ कोटी एवढा निधी रोखीने प्रदान करण्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली.
२८२.६८ कोटी हा खर्च सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून भागवण्यात यावा आणि हा खर्च अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा, अशी सूचना शासनाकडून करण्यात आली आहे.
त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल ६० दिवसांत सादर करावा
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत पार पडलेल्या बैठकीत मंत्री सामंत यांनी एसटी कामगारांच्या आर्थिक व महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले.
त्याअनुषंगाने त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. यामध्ये अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष असून प्रधान सचिव (परिवहन) आणि एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून व त्यांचे म्हणणे ऐकून, आपला अहवाल शासनास ६० दिवसांत सादर करावा, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये सन २०१६-२०२० कामगार करारासाठी एकतर्फी जाहीर केलेल्या ४८४९ कोटी रुपयांमधील शिल्लक रकमेचे कामगारांना वाटप करण्याबाबत, सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या निर्माण झालेल्या मूळ वेतनातील विसंगती दूर करणे,
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी उदा. रजा रोखीकरण, एकतर्फी वेतनवाढीच्या फरकातील रक्कम देण्याबाबत, एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली देण्यात आल्या आहेत.