7th Pay Commission : जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाचे बातमी आहे. कारण मोदी सरकार 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांसाठी मोठी घोषणा करणार आहे.
कोरोनाच्या काळात रोखून धरलेली डीए वाढीची थकबाकी देण्याची सरकारकडे सातत्याने मागणी केली जात आहे, अशा परिस्थितीत सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
पुढील वर्षी एप्रिल-मे 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना नाराज करण्याचा धोका सरकार घेऊ शकत नाही.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, थकबाकीबाबत कर्मचारी संघटना, अर्थ मंत्रालय आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यात अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. आणि केंद्र सरकार ही रक्कम कधी जाहीर करते यावर ते अवलंबून आहे.
मात्र, मीडियामध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांनुसार, केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. कर्मचार्‍यांची सतत वाढत जाणारी मागणी लक्षात घेता, सरकार लवकरच ते देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक संघटनेनेही कॅबिनेट सचिवांना पत्र
राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले आहे, ज्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता.
आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन तात्पुरते थांबवता येईल, मात्र परिस्थिती सुधारल्यावर कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
डीएची थकबाकी मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार
एका अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) वरील कर्मचारी 1,44,200 ते रु. 2,18,200 इतका डीए काढतात. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.